नयाँ चुनाव घोषणा कांग्रेस-एमालेद्वारा अस्वीकार

  • 28 मे 2012
संविधानसभा
Image caption आइतबार मध्यरात देखि संविधानसभा स्वत: विघटन भएको छ

चार वर्ष पुरानो संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्न नसकेपछि सरकारले नयाँ चुनावको घोषणा गरेको छ भने दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यो निर्णय अस्वीकार गरेका छन्। नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि अन्तत: चार वर्ष अघि निर्वाचित संविधानसभा विघटित भएको छ।

संविधानसभाको उक्त असफलतापछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक गरी संविधानसभाको नयाँ चुनाव मंसिर ७ गते गर्ने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले उक्त कुराको जानकारी राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "संघीयताको विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनाव घोषणा गर्नु भएको हो।"

अवैधानिक

चुनाव घोषणा गर्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक सत्तारुढ नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहिष्कार गरेका थिए।

दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै सरकार छाडिसकेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको बैठक बहिष्कार गरेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सम्वाददाताहरुसँग भने, "प्रधानमन्त्रीले सत्ताधारी दलसँगको सहमति नलिएरै अचानक चुनावको मिति प्रस्ताव गरेकाले हामीले बैठक बहिष्कार गर्दै सरकार छाड्ने निर्णय गरेका छौं।"

सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै कांग्रेस, एमाले, र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लगायतका दलका शीर्ष नेतृत्व सरकारको निर्णयप्रति अहसमति जनाउन मध्यरातमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका थिए।

राष्ट्रपतिलाई भेट गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "सरकारको चुनाव घोषणा असंवैधानिक छ र अब देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ।”

राष्ट्रपतिसंगको भेटपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, “संविधानसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्दैनन्, अब उनले राजिनामा दिनु पर्छ।"

प्रधानमन्त्रीले संघीयता र जनतको पक्षमा संविधान बनाउन नचाहेको आरोप कांग्रेस र एमालेमाथि लगाउँदै त्यसकै कारण संविधानसभा विघट्न भएको बताएका थिए।

उनले आफूहरु धेरै लचिलो बनेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र एमालेलाई पुराना संसदवादी दलको संज्ञा दिँदै उनीहरुमाथि गणतन्त्र र संघियता बाध्यतावश स्वीकार गरेको आरोप लगाएका थिए।

राष्ट्रपतिको भूमिका

विकसित नयाँ घट्ना क्रमको परिणाम अव राष्ट्रपति यादवको निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ।

कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार बनाउँदै चुनाव घोषणा गरेका छन्।

त्यसलाई विफल तुल्याउन सत्तासहयात्री दलले नै राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन्।

यतिवेलाको अवस्था माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दाको स्थितिसँग मिल्दो देखिन्छ।

तर उक्त निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सत्ता-सहयात्री दलले बहिष्कार गर्दा सरकार प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको थियो।

यसपटक मध्यरातसम्मको स्थिति हेर्दा सरकार अल्पमतमा देखिन्न।

तथापी सत्तासहयात्री दलले यसपटक पनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बहिष्कार गरेका छन् भने निर्णयमा असहमति जनाएका छन्।

जानकारहरुका अनुसार अब सरकारले संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी विवाद उत्पन्न हुनसक्छ।

किन कि अन्तरिम संविधानमा त्यो प्रवन्ध छैन।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा टेकेर सरकारले उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ।

तर संविधानसभाको बैठक नै बस्न नपाई त्यसको म्याद सकिएकाले सरकारी घोषणा कानुनी विवादको घेरामा पर्ने देखिएको हो।