'संवैधानिक संकटबारे राष्ट्रपतिले गहन विश्लेषण, विचार विमर्श गर्ने'

  • 28 मे 2012
बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट AP
Image caption संविधानसभा भङ्ग गरेर चुनाव घोषणा गर्ने निर्णयको माओवादीभित्रै पनि विरोध भएको छ

संविधानसभा भङ्ग भएपछि उत्पन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटको निकासको निम्ति राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वसम्मतीको बाटोमा लाग्न सबै दलहरुलाई सुझाव दिने संभावना रहेको उनका कानुनी सल्लाहकारले बताएका छन्।

त्यसका निम्ति राष्ट्रपतिले मंगलबारदेखि विज्ञहरुसंग परामर्श थाल्नसक्ने उनका प्रेस सल्लाहकारले बताए।

संविधानसभा भंङ्ग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कदमलाई लिएर चिन्ताहरु व्यक्त भइरहँदा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले त्यस्तो संकेत दिएका हुन्।

संविधान निर्माण गर्ने काम नै नसकी संविधानसभा भङ्ग भएकोप्रति राष्ट्रपतिले सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा आफ्नो गहिरो चिन्ता सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

परामर्श

अन्तरिम संविधानको संरक्षक एवं पालकको हैसियतले राष्ट्रपतिले अब खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसंग परामर्श गरेर सबैलाई सहमतिको बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिन सक्ने उनका कानुनी सल्लाहकार सुर्य ढुंगेलले बताए।

“कानुनविदहरु, राजनीति शास्त्रीहरु, राजनीतिक दलहरुसंग विस्तृत छलफल गरेर आमसहमतिबाट निस्किने बाटोमा हिड्न उहाँले राजनीतिक शक्तीहरुलाई प्रेरणा दिनु हुनेछ।”

संविधानसभा भङ्ग भएपछि उत्पन्न संकटबाट देशलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकाबारे संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय लिने विश्वास सल्लाहकार ढुंगेलले व्यक्त गरे।

“आफ्नो संवैधानिक परिधीभित्र रहेर उहाँले अग्रगामी बाटोतिर जान सुझाव दिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।”

अन्योल

सोमबार गणतन्त्र दिवसका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहेका राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा विज्ञहरुसंग छलफल थालिसकेका छैनन्

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार परिस्थितिको विस्तृत विश्लेषणपछि मात्र राष्ट्रपति एउटा ठोस निर्णयमा पुग्ने छन्।

“सरकारले संविधानको कुन धारा र कुन मर्ममा टेकेर यस्तो कदल चालेको हो त्यस्को गहन विश्लेषण र विचार विमर्श पछि उहाँले के निर्णय लिनु हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ।”

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुको त्यस्तो अभिव्यक्तीबाट आइतवार मध्यरातमा संविधानसभा भङ्ग भएपछि उत्पन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक संकटले धेरै नेपालीहरु संगै संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति स्वयंलाई समेत अन्योलमा पारेको देखिन्छ।