भट्टराईले कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक हैसियत गुमाएको राष्ट्रपतिको संकेत

  • 29 मे 2012
राष्ट्रपति रामवरण यादव
Image caption अन्तरिम संविधान बमोजिम सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपतिले सबै दललाई आग्रह गरेका छन्

संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक संकटबारे पहिलो पटक मुख खोल्दै राष्ट्रपति रामबरण यादवले काम चलाउ सरकार प्रमुखको हैसियतमा दैनिक कार्यसञ्चालनका काम मात्र गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ध्यानार्षण गराएका छन्।

संविधानसभा र व्यस्थापिका संसदको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईको सभासद पद पनि स्वत: समाप्त भएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न पनि राष्ट्रपतिले सबै दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

संविधानसभा विघटन लगत्तै संविधानविद्हरुसँगको औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका राष्ट्रपति यादवले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिप्रति आफूले विशेष जिम्मेवारी बोध गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको उनको विज्ञप्तिमा अधिकांश शब्दहरु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संवैधानिक हैसियतका बारेमा खर्च गरिएको छ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सबै अधिकार प्रयोग गर्ने पूर्णकालिन कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक हैसियत गुमाएको कुरालाई विभिन्न शब्दमार्फत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ र भट्टराई काम चलाउ प्रधानमन्त्री मात्र भएको स्पष्ट संकेत दिइएको छ।

आग्रह

अन्तरिम संविधान बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्यमात्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई स्मरण गराएका छन्।

भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिंदै राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिक सहमति र सहकार्य गरि अघि बढ्न सबै दललाई आग्रह गरेका छन्।

संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याईयोस् भन्ने आसय पनि राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका छन्।

यस्ता आसय व्यक्त गर्नुको पृष्ठभूमिमा उनले संविधानसभा विघटनपछि अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ र विघटित संविधानसभाबारे त्यसका तत्कालिन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफूलाई लेखेको पत्रलाई उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव संवैधानिक छ वा छैन भन्ने बारेमा चाहीं राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्।

तर संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव घोषणा गर्न आग्रह गरेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको बताए।

उनले भने, “मैले अन्तिम समयमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरौं भनेको थिएँ र केही सहमत पनि भएका थिए तर अन्तिममा त्यसमा सहमति गरिएन, परिणाम स्वरुप यस्तो शुन्यतामा पुगियो।”

सभामुखको यस्तो धारणा आएको केहीबेरमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा घुमाउरो पारामा एक्लै अघि नबढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सचेत गराईएको छ।

यदी त्यसो नभए आफू मौन नबस्ने कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले कुटनितिक भाषामा स्पष्ट पारेको धेरैको बुझाइ छ।