प्रचण्डको 'एकता प्रस्ताव' वैद्यद्वारा अस्वीकार

  • 14 जुन 2012
माओवादी नेता त्रय
Image caption एकताको निम्ति प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री त्याग्नु पर्ने वैद्य पक्षको शर्त छ

फुटको संघारमा पुगेको पार्टी एकताको निम्ति उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले पार्टी नेतृत्वले लिखित आत्मालोचना गर्नु पर्ने शर्त अघि सारेको छ।

एकताको निम्ति भन्दै प्रचण्डले राखेको सात बुँदे प्रस्तावको छ बुँदे प्रतिउत्तरमा वैद्य समूहले त्यस्तो शर्त राखेको हो।

प्रचण्डको प्रस्तावमा छलछाम र धोकाको अभिप्राय लुकेको ठम्याउँदै उक्त समूहले आफ्नो पक्षको राष्ट्रिय भेला रोक्न संस्थापन पक्षले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिदिएको छ।

नयाँ पार्टी

वैद्य पक्षका नेता हरिभक्त कँडेलले आफ्ना पुराना सहपाठी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो खेमाको छ जवाफ बुझाएपछि बीबीसीसँग भने, "उहाँहरुले नयाँ ढंगले सोंच्नु भएन भने हामीले पार्टीलाई नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ।"

अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको र उनीहरुको नीति विफल भएको वैद्य पक्षले आरोप लगाएको छ।

त्यसैका आधारमा उनीहरुले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गर्नुपर्ने तर्क उक्त खेमाको रहेको छ।

तर प्रचण्डले बैठकमा छलफल गरेपछि आवश्यक परे पद त्याग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रयास

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन संस्थापन र वैद्य समूहबीच मंगलबार छलफल भएपछि एकता प्रयासले गति लिएको देखिन्छ।

तर भोलिपल्टै संस्थापन पक्ष पछि हटेको आरोप लगाउँदै नेता हरिभक्त कँडेलले भने, "उक्त छलफलमा सहमति गरेर लिखित रुप दिने कुरा भएको थियो, तर संस्थापनले रकमी भाषामा प्रस्ताव गरेको छ, जसमा एकता भन्दा पनि धोका र छलछाम लुकेको छ।"

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पार्टी कमाण्ड सम्हालेका प्रचण्ड पार्टी एकता जोगाउने हो भने पद त्याग गर्नु पर्ने अवस्थामा देखिन्छन।

यदि विभाजन रोक्न नसके उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी फुटको वाध्यता स्वीकार्नु पर्ने स्थिति देखा परेको छ।

सैनिक संकेत

यसैबीच आन्तरिक झमेलामा फँसेका प्रचण्डको हालैको अभिव्यक्ति र उनको पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित ठानिएको एउटा विज्ञप्ति नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको छ।

केही दिनअघि प्रचण्डले नेपाली सेनालाई माओवादीले आफ्नो बनाइसकेको सार्वजनिक आसय व्यक्त गरेका थिए।

'नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय सेना भएको' सेनाको भनाइलाई त्यसैप्रति लक्षित ठानिएको छ।

काठमाण्डूमा प्रचण्डले सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको अघिल्लो दिन आएको सैनिक अभिव्यक्तिलाई 'जथाभावी नबोल्न अप्रत्यक्ष रुपमा उनलाई सचेत तुल्याएको' रुपमा लिइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "नेपाली सेना वैधानिक सरकारको मातहतमा रहने र सरकारबाट राष्ट्र र जनताको हितमा हुने वैधानिक आदेशहरु मात्र पालना र कार्यान्वयन गर्ने कुरा पुन: स्पष्ट गर्न चाहन्छ।"

त्यसलाई काम चलाउ भनिएको वर्तमान सरकारका सबै आदेश आंखा चिम्लिएर नमान्ने सैनिक संकेतको रुपमा पनि कतिपयले लिएका छन्।