एमालेद्वारा बहुजातीय सात प्रदेशको प्रस्ताव

  • 21 जुन 2012
एमाले तस्वीर कपीराइट AP
Image caption एमालेले दलहरु बीच नयाँ सिराबाट वार्ताका निम्ति भन्दै सात बहुजातीय प्रदेशहरुको प्रस्ताव अघि सारेको छ

संविधानसभाको अवसानपछि दलहरुबीच नयाँ वार्ताको निम्ति प्रस्थान बिन्दुको खोजी भइरहँदा नेकपा एमालेले बहुजातीय सात प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रिय समितिको बैठकमा गैरमाओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

गत बुधबार प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरुबिच संविधानसभाको अवसानपछि पहिलो बैठक बसेको थियो।

बाटो

तर सहमतिको यात्रा पुन: कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमै नेताहरुबीच एकमत भएको थिएन।

संघीयताको विवादका कारण असफल भएको संविधान लेखन कार्य फेरि शुरु गर्न भन्दै एमालेले बहुजातीय पहिचानमा आधारित सात प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको हो।

पार्टी प्रचार विभागका सचिव सूर्य थापाले भने, “सातवटा बहुजातीय प्रदेशको प्रस्ताव भएको छ, जसमा किराँत-लिम्बुवान-कोशी, जनकपुर-मिथिला-भोजपुरा, बागमती-नेवा-ताम्सालिङ, गण्डकी-तमुवान-मगरात, लुम्बिनी-अवध-थरुहट, भेरी-कर्णाली र सेती-महाकाली छन्।”

बैठकले आफ्नो दलभित्रका जनजाति नेताहरुले उठाउँदै आएको एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने अडान पनि पारित गरेको छ ।

‘दबाब मात्र’

एमालेको मुख्य नेतृत्वको बुझाइमा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुको एकल जातीय पहिचानको माग दबाबका लागि मात्र हो।

एमाले प्रचार विभाग सचिव थापाले भने, “जेठ १४ गतेको वार्तामा जनजाति ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत साथीहरुले बहुजातीय प्रदेश स्वीकार गर्नु भएको थियो। ”

असन्तुष्ट पक्षको धुलीखेल बैठकले तत्कालका लागि पार्टीभित्रैबाट अन्तर संघर्ष चर्काउने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए।

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको प्रस्तावलाई उनीहरुले वुधबार नै अस्वीकार गरिसकेका छन्।

बीबीसीका काठमाण्डूस्थित संवाददाता भन्छन्, एमाले तत्काल फुटी हाल्ने संभावना नरहेको बताइए पनि आगामी दिनमा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष थप गहिरिंदै जाने संकेतहरु देखिएका छन्।