अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजनाको कडा विरोध

  • 3 जुलाई 2012
विघटित संविधानसभा एवं संसद
Image caption संसद नभएको बेला बजेट ल्याउन सरकारलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बनेपछि मात्र पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन मिल्नेमा जोड दिएका छन्।

तर अर्थ मन्त्रालय भने पूर्ण बजेटको तयारीमा व्यस्त रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नजिकिदै गएको असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याउने हतारोमा रहेका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराई आवश्यक परामर्शमा व्यस्त देखिएका छन्।

‘गैरकानुनी’

बजेट ल्याउनेबारे उनले सोमबार राती राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग छलफल गरेका थिए।

तर मंगलबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासलाई विफल तुल्याइदिने संकेत दिएको छ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पुर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारी तयारीको विरोध गरे।

उनले भने, “संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट पुर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, त्यो अन्तरिम संविधान विपरित हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि भनिसक्यो।”

सो बैठकमा विपक्षी गठवन्धनमा रहेका दलका नेताहरुसंगै नवगठित नेकपा माओवादी र भर्खरै जन्मिएको राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि सहभागी थिए।

बैठकपछि माओवादी दलकी नेतृ पम्फा भुसालले संवाददाताहरुलाई भनिन्, “राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आएपछि मात्र सहमतिको वातावरण बन्छ भन्ने कुरामा सहमति भयो।”

कठिन

अर्थमन्त्रायलका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/२०७९को लागी चार सय २९ अर्ब रुपैंयाको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।

तर राजनीतिक असहमतिका माझ संविधानसभाको निर्वाचनपछिका अघिल्ला वर्षहरुमा झैं सरकारले यसपाली पनि सहजै बजेट ल्याउन नसक्ने संभावना प्रबल बन्दै गएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले राजनीतिक सहमति जुट्ने आशा व्यक्त गरेपनि दलहरुबीच व्याप्त असहमतिले संकटहरुको सहज निकासको संकेत दिएको छैन।