सहमति नभए आंशिक बजेट ल्याउने संकेत

  • 7 जुलाई 2012
राष्ट्रपति रामवरण यादव
Image caption राष्ट्रपतिले विपक्षी दललाई मनाउन सुझाएपछि पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको तयारीमा बाधा पुगेको ठानिएको छ

विपक्षीहरुको चरम विरोधका माझ पनि पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा देखिएको सरकारले सहमति हुन नसके आंशिक बजेट ल्याउने संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वैधानिक स्थितिबारे विवाद उत्पन्न हुने स्थिति आएमा त्यस्तो विकल्पबारे सोंच्न सकिने बताएका हुन्।

अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले विपक्षीहरुको सहमतिमा बजेट ल्याउन सल्लाह दिइरहेका छन्।

तर एक हप्तापछि ल्याउनु पर्ने बजेटबारे सहमतिको संकेत देखिएको छैन।

पुनर्विचार

यस्तो स्थितिमा कुनै फेरबदल नआए सरकारले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्छ?

बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा पौडेलले भने, "यही कारणले कुनै पनि हालतमा सहमति नहुने स्थिति रह्यो भन्देखि पुनर्विचार गर्नै सकिँदैन भन्ने शायद नहोला, यसैलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे पनि प्रश्न उठेर अराजकतामा जानुभन्दा अन्तिम घडीमा कुनै न कुनै निकास खोज्ने हुनसक्छ तर अहिले पूर्ण बजेटकै तयारी भइरहेको छ।"

सरकार तृतियांश बजेटको संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध जान नसक्ने सर्वोच्च अदालतको हालैको धारणापछि सरकारको तयारीमा ठेस पुगेको कतिपयको ठम्याइ छ।

त्यसबारे बहस हुन सक्ने तर पूर्ण बजेट ल्याउन बाधा नपुग्ने सल्लाहकार पौडेलको बुझाइ छ।

अवरोध

सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेको स्थितिमा राष्ट्रपतिको सम्भावित भूमिकाबारे उनले भने, "अन्तरिम संविधानको एकाध शब्द र पदावलीमा राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्ने उल्लेख छ, त्यसलाई मात्र आधार मानेर केही अवरोध गर्ने हुनसक्छ।"

बजेट लगायतका पछिल्ला विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच केही चिसोपना आएको र सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यो झनै बढ्ने आँकलन भएको पाइन्छ।

त्यसतर्फ संकेत दिँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेल भन्छन्, "संविधानका संरक्षक आलंकारिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच तालमेल र उहाँहरुको भूमिकाबीच सहजिकरणको प्रयास चल्दैछ।"

सरकारले सोंचेजस्तो सम्बन्ध 'सहजिकरण' हुन नसके पूर्ण बजेट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले के गर्छन भन्ने परिक्षण गरेपछि आंशिक बजेटमा जाने वा सिधैं आंशिक बजेटनै ल्याउने भन्ने विकल्प सरकार सामू देखिन्छ।

तर त्यसबारे सरकारले कुनै छलफल नगरेको पौडेलको भनाइ छ।