‘दलीय सहमतिबिना चुनाव असम्भव’

  • 9 जुलाई 2012
प्रधानमन्त्री भट्टराई तस्वीर कपीराइट BBC Jitendra Raut
Image caption भट्टराईले आयोगको तयारीबाट आफु सन्तुष्ट रहेको बताए

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुसँगको छलफलपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सहमतिबिना आउँदो मंसिरमा संविधानसभाको नयां चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन्।

आउँदो मंसिरमा चुनाव गराउने हो भने यही साउन ७ गते सम्म निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको आयोगका पदाधिकारीहरुले संवाददाताहरुलाई बताए।

उनीहरुले चुनावी तयारी बारे सरकारी धारणा बुझ्न प्रधानमन्त्री भट्टराई र मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

आग्रह

छलफलका क्रममा आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन र कानुन परिमार्जन गर्नुका साथै चुनावमा सहभागी हुने सवै राजनीतिक दलहरुसँग सहमति जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अहिले विरोधमा उत्रिएका दलहरुको चुनावमा अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्ने तर्फ संकेत गर्दै २०६२ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले गराएको जस्तो नगर चुनाव आफुहरुले नगराउने टिप्पणी गरे।

उप्रेतीले भने, “७५ प्रतिशत दलहरुको सहमतिबिना निर्वाचन गराउने कुरा सोच्नै सकिंदैन र आयोग २०६२ साल माघ २ गतेको जस्तो चुनाव गराउने पक्षमा छैन।”

सरकारको अहिलेको तयारी बाट आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै उप्रेतीले आवश्यक कानुन बनीसकेपछि चुनाव गराउनका लागि आयोगलाई न्यूनतम एकसय २० दिन आवश्यक पर्ने बताए।

“त्यो एकसय २० दिन भित्र सरकारले गर्ने तयारीबारे हामीले पर्खनै पर्ने भएको छ।”

सन्तुष्ट

छलफल पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन केही प्राविधिक कठिनाइ भएपनि आयोगको तयारीबाट आफु सन्तुष्ट रहेको बताए।

उनले भने, “चुनावी तयारी बुझ्न हामीहरु यहाँ आएका थियौं, निर्वाचन आयोगको तयारीबाट हामीहरु सन्तुष्ट छौं, किनभने चुनावका लागि आयोग हरदम तयार छ।”

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सरकारसँग मागेको छ।

कात्तिकपछि क्रमश अवकाश पाउन लागेका आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको स्थान पूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, शुरु देखिनै चुनावको विरोध गर्दै आएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायत दललाई आयोगको पछिल्लो धारणाले थप हौस्याउने देखिन्छ।

उनी भन्छन्, चुनाव हुनेमा धेरै कोणबाट आशंकाहरु बढिरहेका बेला भएको सरकार र आयोगबीचको यो छलफलबाट समस्याको गाँठो फुक्ने सम्भावना चाहिं देखिदैन।