भूपू गोर्खाहरुद्वारा हस्ताक्षर अभियान

  • 11 जुलाई 2012
भूपू गोर्खा सैनिकहरु
Image caption ब्रिटिश संसद भवन बाहिर भूपू गोर्खा सैनिकहरु

ब्रिटिश सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरुले पेन्सन लगायतका विषयमा आफुहरुप्रति भेदभाव गरिएको भन्दै थालेको अभियानको समर्थनमा संकलन गरिएका एकलाख भन्दा बढी हस्ताक्षरहरु लण्डनस्थित ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका छन्।

बेलायतका विभिन्न शहरहरुमा गएको एक वर्ष यता सन्चालित हस्ताक्षर संकलन अभियानमा ब्रिटिश जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको आयोजकहरुको भनाइ छ।

सैयौं भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु तथा तिनका परिवार बुधबार बिहानैदेखि लण्डनको वेस्टमिन्स्टरस्थित ऐतिहासिक संसद परिसर बाहिर भेला भएका थिए।

उनीहरुले आफुहरुलाई समान पेन्सन लगायतका सुविधा दिइनुपर्ने माग लेखिएका प्लेकार्डहरु पनि बोकेका थिए।

हस्ताक्षर

विभिन्न प्रमुख गोर्खा संगठनहरुका अगुवाहरु सहितको एउटा जुलुस त्यसपछि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिट गै हस्ताक्षरहरु बुझाएको थियो।

ती हस्ताक्षरहरुसैगै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, भूपू गोर्खाका बिधवाहरुलाई विशेष व्यवस्था तथा भूपू गोर्खा सैनिकहरुका १८ बर्ष नाघेका छोराछोरीहरुलाई पनि बेलायत ल्याउन दिइनुपर्ने लगायतका मागहरु उल्लेख छन्।

हस्ताक्षर अभियानका सन्चालकहरुमध्येका एक तथा गोर्खालीहरुको एउटा संगठन, युबिजिइए युकेका संयोजक ज्ञानराज राईले गोर्खालीहरुले उठाएको न्यायको अभियानमा ब्रिटिश जनताको अभूतपूर्व समर्थनबाट आफुहरु द्रवित भएको बताए।

उनले विगतमा विभिन्न गोर्खा संगठनहरुले छुट्टाछुट्टै अभियान चलाउने गरेकोमा यसपटक प्रमुख संगठनहरु एकै थलोमा भेला भएको पनि बताए।

तर बुधबारको कार्यक्रममा पदमबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) को प्रतिनिधित्व भने थिएन।

गेसोबाट छुट्टिएको ब्रिटिश गेसोका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु भने कार्यक्रममा उपस्थित थिए।

भेदभाव

खासगरी सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश पाएका भूपू गोर्खा सैनिकहरुले उनीहरुका ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा निकै कम पेन्सन पाईरहेको बताउंछन्।

करीब एकवर्ष अघि नेपालबाट बेलायत आइपुगेका गोर्खा ब्रिगेडका भूपू सार्जेन्ट ७४ बर्षीय बलबहादुर लिम्बुले आफुहरुलाई पेन्सनलगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको गुनासो गरे।

उनले बुढेसकालमा आफुहरुको स्याहार गर्न छोरा वा छोरीलाई बेलायत ल्याउन दिइनुपर्ने माग पनि गरे।

तर ब्रिटिश अधिकारीहरुचाहिं ब्रिटिश सेनामा कार्यरत वा अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुलाई कुनै भेदभाव नगरिएको बताउंछन्।

मुद्दा

भूपू गोर्खाहरुको एउटा प्रमुख संगठन, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) ले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ पछि ब्रिटेनको उच्च अदालतले भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सरकारले पेन्सनमा भेदभाव नगरेको ठहर गरेकेा थियो।

ब्रिटिश अदालतको त्यस्तो निर्णय विरुद्ध बिजिडब्लुएसले स्ट्रासवर्गस्थित युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा गत वर्ष मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा यो वर्ष सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको बिजिडब्लुएसका जनसंपर्क अधिकृत प्रकाश गुरुङले बताए।

समान पेन्सन तथा क्षतिपूर्तिका लागि भन्दै थालिएको भूपू गोर्खाहरुको अभियान छिट्टै सफल हुनेमा भने कतिपय विश्लेषकहरु आशंका गर्दछन्।

खासगरी आर्थिक संकटबाट गुज्रीरहेको ब्रिटेनले गोर्खालीहरुको माग पुरा गर्ने संकेत अझै नदेखिएको उनीहरु बताउंछन्।