निर्वाचनको मिति पर सार्न सकिने:सल्लाहकार

  • 17 जुलाई 2012
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
Image caption दलहरुको सहभागिता र निर्वाचन आयोगको तयारीबिना चुनाव नहुने सरकारी भनाइ छ

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले विद्यमान संबैधानिक एवं कानुनी जटिलता र दलहरुबीच जारी असहमतिकाबीच चुनाव हुन नसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

अबको पाँच दिन भित्र अन्तरिम संविधानमा संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु बनाउन असम्भव हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आउँदो मंसिर ७ गतेका लागि घोषित संविधानसभा चुनावको मिति सार्न लागेको बुझिएको छ।

निर्वाचन आयोगले चाहिं साउन ७ भित्र सरकारले गर्ने तयारी हेरेर जवाफ दिने बताएको छ।

जटिल

विपक्षी दलहरुको तीव्र विरोधकाबीच एक तृतियांश मात्र बजेट ल्याउन वाध्य भएको सरकार अहिलेकै परिस्थितिमा बजेट भन्दा बढी जटिल मानिएको चुनाव गराउन नसकिने मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ।

अबको पाँच दिनमा विद्यमान जटिलता हल हुने वातावरण नभएकाले चुनावको मिति पर सार्ने गाईँगुईँमा सत्यता भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “कतिपय हल गर्नुपर्ने कुराहरु अहिले सम्म पनि हल नभएका कारणले गर्दा खेरि चुनावको मिति सार्ने संकेतहरु बाहिर आएका छन् त्यसमा सत्यता छ।”

निर्वाचन आयोगले यही साउन सात गते भित्र दलहरुबीच सहमति, अन्तरिम संविधानमा संशोधन र चुनाव सम्बन्धी आधा दर्जन कानुन बनाउन नसके मंसिर ७ मा निर्वाचन गराउन नसकिने जानकारी सरकारलाई गराएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले दलहरुको सहमति र निर्वाचन आयोगको तयारी विना चुनावमा जान नसकिने स्वीकार गरे।

पर्ख र हेर

निर्वाचन आयोगले चाहिं आफु साउन ७ गते सम्म पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “सरकारले मंसिर ७ गते सम्म गम्भीर तयारी गरेको देखिएमा केही दिन तलमाथि भए पनि त्यसमा लचकता अपनाउन सकिन्छ, तर चुनाव गराउने तर्फ कुनै प्रगति नदेखिए पर्खन सकिदैन।”

भावी चुनावका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको अन्तरिम संविधानमा संशोधन हुन नसके मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसक्ने आयोगको ठम्याइ छ।

संविधानसभा चुनाव पछि १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई अब हुने चुनावमा सहभागी गराउन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु पर्छ भने नयाँ चुनावका लागि नयाँ कानुनी ब्यवस्था गर्न चुनावबारेका कानुनहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले केही दिनदेखि कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

तर दलहरुबीचका असहमति र संविधानमा संशोधन नगरी तयार पारिने ती कानुनले मात्र आउँदो चुनावको ढोका खोल्न नसक्ने निश्चित छ।