भ्रष्टाचार मुद्दामा ढिलासुस्ती

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 18.07.12, 20:17 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

केही पूर्व मन्त्री र प्रशासकलाई जेल पठाए पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारका ४२२ मुद्दाको किनारा लगाएको छैन

भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ती कमाएको अभियोग लागेका दुई पूर्व मन्त्री र केही प्रशासकलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले केही समय अगाडि जेल पठायो।

तर उस्तै अभियोग लागेका अन्य आरोपितहरु भने बर्षौं सम्म मुद्दाको फैसला नहुँदा सामान्य जीवन बिताईरहेका छन्।

अख्तियारले १० वर्ष अघि मुद्दा चलाएका कैयौं पूर्व मन्त्री र सयौं कर्मचारीलाई विशेष अदालतले सफाई दिएपछि निराश बनेका सर्वसाधारण सर्वोच्चले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्णय दिन गरेको ढिलाईबाट थप निराश बनेको पाईन्छ।

यस्तो गम्भीर विषयको सुनुवाइमा आखिर किन हुन्छ ढीलाइ?

"परिणाम जे सुकै होला, कसैको छिटो हुने कसैको ढिला हुने कुराले सन्देश राम्रो जाँदैन र त्यो स्वाभाविक पनि मानिदैन"

हरि उप्रेती, अधिवक्ता

विशेष अदालत ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि दायर भएको तीन महिनामा छिनफानो भइसक्नु पर्छ।

तर सर्वोच्चमा अहिले भ्रष्टाचारका ४२२ थान मुद्दाहरु ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन छन्।

ती मध्ये कति त दश वर्ष पुराना भइसके।

पूर्व मन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, गोबिन्दराज जोशी र केही पूर्व प्रशासकका मुद्दा दर्जनौं पटक सुनुवाई सारिएका मुद्दामा पर्छन्।

'अस्वाभाविक'

केही पूर्व मन्त्री र प्रशासक भ्रष्टाचारी ठहरिँदै जेल पनि गएका छन्।

तर उस्तै अभियोग लागेका कोही जेल जाने र कसैको मुद्दा चाहिं पटक पटक सारिनुलाई न्यायसंगत नमान्नेको संख्या बढ्दो छ।

एकजना कानुनविद् अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, “परिणाम जे सुकै होला, कसैको छिटो हुने, कसैको ढिला हुने कुराले सन्देश राम्रो जाँदैन र त्यो स्वाभाविक पनि मानिंदैन।”

२०५९ सालमा अख्तियारले राजस्व समूहका २२ जना कर्मचारीको घरमा एकै पटक छापा मारेर शुरु गरेको कारवाही प्रभावशाली ठानिएका तत्कालिन मन्त्रीहरु तिर सोझिए पछि धेरैले भनेका थिए-अब भ्रष्टाचारीका दिन गए।

तर त्यसो भन्नेहरु त्यतिवेला निराश भए जब विशेष अदालतले आरोपितहरुलाई सफाई दिन थाल्यो।

"म्याद तामेली, न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने, जनशक्तिको अभाव र वकिलले पटक पटक मुद्दा सार्ने गरेका कारण ढीलाइ भएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ"

नहकुल सुवेदी, सहरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत

विशेषबाट सफाई पाउने करीब साढे ६ सय आरोपित विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो।

तर त्यहाँ पुगेर थन्किएका सयौं मुद्दाको छिनोफानो लगाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालत समेत आलोचित बन्ने गरेको छ।

ढीलाइको कारण बारे सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले भने, “म्याद तामेली, न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने, जनशक्तिको अभाव र वकिलले पटक पटक मुद्दा सार्ने गरेका कारण ढिलाई भएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।”

भ्रष्टाचार बिरुद्धका सयौं मुद्दामा बर्षौं सम्म सुनुवाई हुन नसक्नु, उस्तै मुद्दामा कोही जेल जाने र कसैको मुद्दामा सुनुवाई नै स्थगित हुनु र राजनीतिक असहमतिका कारण पदाधीकारीबिहीन अख्तियारले समेत कारवाही कम गरेपछी भ्रष्टाचार विरुद्धको सिंगो माहोल नै छायाँमा परेको भन्दै निराश हुनेको संख्या बढ्दै गएको पाईन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।