कथित रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न आयोग

  • 19 जुलाई 2012
माओवादी
Image caption शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिन गर्न माओवादीले एक आयोग बनाएको छ।

एकीकृत माओवादीले पूर्व लडाकुको माग बमोजिम शिविरहरुमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।

पूर्व लडाकुहरुले सरकारबाट लडाकुका नाममा जाने गरेको मासिक तलब भत्तामा अनियमितता हुने गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरेका थिए।

उक्त मागका कारण बुधबारको माओवादी विस्तारित बैठक अवरुद्ध भएको थियो।

छानबिनका लागि सहयोग पुर्‍याउन भन्दै रकम संकलनकर्ता सबै पूर्व कमाण्डरहरुले राजीनामा दिएको बताइएको छ।

लेबी

सरकारले लडाकुलाई पहिले तीन हजार र पछि ५ हजार रुपैया महिनावारी रुपमा तलब दिने गरेको थियो।

भत्ता बाहेक हरेक महिना जाने खाना खर्च, औषधी खर्च लगायतबाट पनि करोडौं पैसा जोगाउने गरेको माओवादी पूर्व ब्रीगेड कमाण्डर तथा अहिले छानबिनको माग गर्ने लडाकुमध्ये एक सरल पौडेलले बताए।

उनले भने, "त्यो रकमको हिसाब किताब देखाउनुपर्‍यो। हिसाबकिताब छैन भने दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।"

त्यसरी संकलन गरिएको रकमबाट 'पीएलए हेडक्वार्टर'को खर्च चलाउने गरिएको भनिए पनि बाँकी रकम हिनामिना गरिएको भन्ने आफुहरुले पहिल्यै थाहा भएको पौडेलले बताए।

सुचारु

माओवादी स्थायी समिति बैठकले छानबिन समिति गठन गरेपछि बिहिबार विस्तारित बैठक फेरि शुरु भएको थियो।

यस अघि स्वेच्छिक अवकाश या समायोजनमा जाने लडाकुहरुबीच पनि अन्तिम समयमा शिविरको रकम अनियमितताबारे चर्को विवाद भएको थियो।

१९ हजार भन्दा बढी लडाकुहरुको तलबबाट ६ वर्ष सम्म हरेक महिना संकलन गरिएको रकम, शिविर छोडेर हिँडेका करीब तीन हजार लडाकुका नाममा आउने मासिक तलब भत्ता, खाना खर्च, औषधी खर्च लगायत सम्पूर्ण रकम गरी अरबौं रुपैया पार्टी हेडक्वार्टरले हिनामिना गरेको आरोप पार्टी फुट्न लागेका बेला अहिलेका नयाँ माओवादीका कतिपय उच्च तहका नेताहरुले लगाउने गरेका थिए।