राजनीतिक गतिरोध बारे दलहरु अलमलमा

  • 24 जुलाई 2012
राष्ट्रपति भवन
Image caption निकासका लागि दलहरुले राष्ट्रपतिको मुख ताक्ने र राष्ट्रपतिले दलहरुनै सक्रिय हुनुपर्ने अडान जारी छ

राष्ट्रपति रामवरण यादवले साउन ७ गतेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि औपचारिक आह्रवान गर्ने र त्यहाँबाट विद्यमान गतिरोधको गाँठो फुक्ने आशामा बसेका राजनीतिक दलहरु त्यस्तो कुनै संकेत नदेखेपछि अलमलमा परेको देखिएको छ।

बाहिर अपेक्षा गरिएजस्तो राष्ट्रपतिले तत्काल केही नगर्ने उनका सल्लाहकारले बताएका छन् भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु चाहिं राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो संकेत पाएपछि भावी रणनीति तय गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

दुबै दलका नेताहरुबीच मंगलबार भएको बैठकले गतिरोध अन्त्यका लागि बुधबार माओवादीसँग निर्णायक बार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

चुनावका लागि आवश्यक कानुन बनाउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको साउन ७ गतेको समयसिमा र त्यसपछिको सम्भावित परिस्थितीको मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारका लागि पहल गर्ने अनुमान लगाएका थिए।

अड्कलबाजी

आयोगले साउन ७ गते भित्र अन्तरिम संविधानमा शंसोधन गरि सबै चुनाव सम्बन्धि कानुन तयार नपारे मंसिर ७ मा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएको थियो।

तोकिएको मितिमा कानुन बनाउन नसकेको सरकारले चुनाव पनि गराउन नसक्ने ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गर्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको थियो।

तर केही दिन अघि बुटवलमा एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट देश चलाउने सरकारी शैलीको विरोध गर्दै सहमतिका लागि सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने धारणा राखेपछि दलहरु अलमलमा परेका हुन्।

एमाले नेता शंकर पोखरेलले भने, “राष्ट्रपतिले संबैधानिक सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो, यदि त्यसो भएन भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।”

राष्ट्रपतिले केही नगर्ने छनक देखिएपछि अवको विकल्प के हुन्छ भन्नेमा दुबै दलका नेताहरु स्पष्ट देखिदैनन्।

सरकार, मधेशी मोर्चा र आफुहरुबीच सहमति नभइञ्जेल गतिरोध ज्यँका त्युँ रहने काँग्रेसको ठम्याई छ।

गतिरोध

काँग्रेस नेता विमलेन्द्र नीधी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, उनको दल, मधेशी मोर्चा, काँग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुञ्जेल गतिरोध अन्त्य हुँदैन।”

अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेकाले गतिरोधको गाँठो फुकाउने शुरुवात पनि राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्ने दुबै दलका नेताहरुको भनाई छ।

तर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल भन्छन् हतारिएर राष्ट्रपतिले केही गर्ने सम्भावना छैन।

ढुंगेलले भने, “समयको माग अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानभित्र रहेर काम गर्न पछि पर्नु हुन्न, तर हतारिएर र संविधान बाहिर गएर राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने कुरा नगरौं।”

दलहरुले राष्ट्रपतिको मुख ताक्ने र राष्ट्रपतिले चाहिं गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरु नै सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै पन्छन खोज्ने हो भने बिद्यमान राजनीतिक र संबैधानिक जटिलता थप गहिरिदै जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।