विवादकाबीच पौडेल मुख्य सचिव नियुक्त

  • 29 जुलाई 2012
सिंहदरवार
Image caption मुख्य सचिव स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको प्रमुख हो

सत्ता गठबन्धभित्रको तीव्र मतभेदका माझ सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ।

आइतवार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

अर्को सातादेखि मुख्य सचिव माधव घिमिरेको उत्तराधिकारी हुने सचिव पौडेललाई एकसाताको निम्ति कायममुकाय जिम्मेवारी दिइएको छ।

असहमति

पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफ्नो विश्वासपात्र सचिवको रुपमा कार्यरत लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाउने पक्षमा रहेको बताइएको थियो।

मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अहसमतिका माझ प्रधानमन्त्री भट्टराईकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको हो।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी मुख्य सचिव बनाउन प्रस्ताव गरेपछि हाम्रो असहमतिका माझ निर्णय भयो।"

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठक अघि त्यसबारे माओवादी र मोर्चा सम्बद्ध दलहरुहरुको नेतृत्वबीच चारघण्टा लामो छलफल भएको थियो।

निजामती सेवाको प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकारी पनि हुन्।

मापदण्ड

स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा पुग्न करिव एक दर्जन सचिवबीच प्रतिष्पर्धा थियो।

शाखा अधिकृत र उपसचिवमा बरिष्ठताक्रम तलमाथि परे पनि प्रतिष्पर्धामा रहेका एक दर्जन सबै एकैदिन सचिव भएका थिए।

तर सचिव बढुवा हुँदाको वरियता वा समावेशीलाई मापदण्ड बनाउनु पर्ने मधेसी मोर्चाको अडानले सत्ता गठबन्धनमा खिचलो देखिएको थियो।

मन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, "हामीले समावेशी बनाउन उमाकान्त झा, अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ वा बृन्दा हाडा र वरिष्ठतामा जाँदा शंकर कोइराला लगायतको नाम प्रस्ताव गरेका थियौं।"

पौडेलले सरकारको मुख्य घटक मधेसी मोर्चाको असहमतिलाई निष्प्रभावि तुल्याउँदै वरियतामा आफूभन्दा वरिष्ठ सहकर्मीलाई उछिन्न सक्नुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको विश्वास जित्नुका साथै पौडेलको इमान्दार छवि पनि सहायक बनेको बताइन्छ।