‘विशेष समिति बैठक आवश्यक’

  • 3 अगस्ट 2012
विदाइ कार्यक्रम
Image caption विवाद लम्बिएका कारण समायोजन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ

माओवादी सेना समायोजनबारेको विवाद हल गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति जुट्ने कुनै छनक मिलेको छैन।

झण्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनको निम्ति तत्काल विशेष समितिको बैठक अपरिहार्य भएको सो समितिको सचिवालयका संयोजकले बताएका छन्।

यसै साता राजधानी आएका माओवादीका असन्तुष्ट सहायक कमाण्डरहरुले त्यसबारे आफ्नै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

तर विशेष समितिको बैठक बोलाउन प्रमुख दलहरुबीच आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटेको कुनै संकेत मिलेको छैन।

माओवादी सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजक रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहल गरेमा विशेष समितिको बैठक छिट्टै बस्न संभव हुने सो सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले बीबीसीलाई बताए।

भेटघाट

उनका अनुसार सचिवालयका सदस्यहरुलाई भेटेका माओवादीका सहायक कमाण्डरहरुले पनि त्यसैमा जोड दिएका थिए।

शर्माले भने, “विशेष समितिको बैठक बस्नु पर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनु भयो र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भयो भने त्यो छिट्टै बस्न सक्छ।”

असारको तेस्रो साता नेपाली सेनामा समायोजनको निम्ति भर्ना प्रक्रिया शुरु हुँदा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने संभावना प्रबल देखियो।

तर समायोजनको लागि छानिएका ३१ सय बढी पूर्व लडाकुहरुमध्ये धेरैले नेपाली सेनामा भर्ना हुनको निम्ति निर्धारित उमेर, शिक्षा जस्ता मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने देखिएपछि त्यसको पुनरावलोकन हुनु पर्ने आवाज उठे।

फलस्वरुप समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो।

विफल

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसंग भेट गरेका लडाकु कमाण्डरहरुको टोलीका एक सदस्य, सहायक कमाण्डर बासुदेव पावेलले समायोजनको मापदण्डमा लचकता अपनाएर भएपनि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन आफुहरुलाई दिइएको बताए।

भर्ना हुने मापदण्डमा लचकता अपनाइए समस्या समाधान हुने उनले बताए।

पावेलले भने, “उमेर र शिक्षामा लचकता अपनाइए एकाध बाहेक सबैजना समायोज हुने संभावना छ।”

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसंग भेट्ने आफ्नो टोलीको प्रयास विफल भएको पनि उनले बताए।

वातावरण

नेपाली सेनामा भर्ना हुन पुरा गर्नु पर्ने उमेर, शिक्षा जस्ता मापदण्डहरुको पुनरावलोकन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भएर केही महिनाअघि भएको सात बुँदे सहमतिमा हेरफेर हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्छ।

तर त्यसनिम्ति आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको देखिदैन।

प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभए समायोजनबारेका विवादको हल निकाल्न विशेष समितिलाई पनि कठिन हुने निश्चित छ।