सरकार र व्यवसायीबीचको वार्ता असफल

  • 10 अगस्ट 2012
तस्वीर कपीराइट JitendraRaut
Image caption सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालीन बन्द हुँदा सडकमा निजी सवारी मात्र गुडेका थिए

सर्वसाधारण जनताले चढ्ने सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायीहरु र सरकारबीच शुक्रबार भएको दोश्रो चरणको वार्ता असफल भएको छ।

यातायात व्यवसायीहरुले मुख्य रुपमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि प्रहरीले लगाउँदै आएको नयाँ जरिवाना खारेजीको माग राखेको बताइएको छ।

सरकारले भने प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार फिर्ता नलिने अडान राखेको वार्तामा सहभागी एक सचिवले बताएका छन्।

आफ्ना माग पुरा नभए सार्वजनिक सवारी साधनहरुको अनिश्चित कालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीहरुको मुख्य आपत्ति प्रहरीले ट्राफिक नियमहरु उल्लंघन गर्नेहरुमाथि गर्ने गरेको जरिवाना रहेको छ।

जरिवाना

प्रहरीले हालै न्यूनतम २५ रुपैया देखि २०० रहँदै आएको जरिवाना बढाएर १०० देखि हजार रुपैया बनाएको थियो।

त्यसैगरी कारवाही गर्ने प्रहरीलाई १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिने निर्णय गरिएको थियो।

शुक्रबारको वार्ताको अध्यक्षता गरेका भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला यातायात व्यवसायीहरुको माग अनुसार सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता नलिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायीलाई परेको मर्का कम गर्न अनुगमन गर्ने लगायतका काम गर्न हामी तयार छौं तर अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता लिन तयार छैनौं।"

प्रत्यायोजन

ट्राफिक निमय उल्लंघन गर्नेहरुलाई लामो समयदेखि लगाइँदै आएको बढिमा दुइ सय रुपैया रकम असाध्यै थोरै भएको ठहर प्रहरीले गरेको थियो।

यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत चैतमा एक हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकार प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो।

ट्राफिक प्रहरीका डीआइजी गणेशराज राई नयाँ व्यवस्थाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा राम्रो नतिजा देखिन शुरु भैसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "ऐतिहासिक रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पहिलोपटक घटेको छ।"

आफ्नो स्वामित्वमा रहेका काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने ट्रली बस र देशभर सुविधा पुर्‍याएको साझा यातायात सरकारले प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकी बन्द गरिसकेको छ।

त्यसपछि सार्वजनिक यातायातमा निजी व्यवसायिहरुले एकलौटी आधिपत्य जमाइरहेका छन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी संवाददाता भन्छिन्, अति आवश्यक सेवामा पर्ने सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याएर व्यवसायीहरुले सर्वसाधारणको बाध्यतामाथि खेलवाड गर्न खोजेको देखिएको छ।