राष्ट्रपतिले सहमतिको वातावरण बिथोलेको आरोप

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 18.08.12, 21:45 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति कार्यालय

अध्यादेश प्रकरणलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको विग्रिदो सम्बन्धको संकेत ठानिएको छ

चुनाव सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारले पठाएको दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले सहमतिको वातावरण बिथोलेको आरोप सत्ताधारी एकिकृत नेकपा माओवादीले लगाएको छ।

उसले राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय पूर्णत: असंवैधानिक रहेको ठहर पनि गरेको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले भने, "राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संस्थाबीच असमझदारी उत्पन्न गरिदिएको छ, त्यसले राजनीतिक सहमतिको वातावरण पनि बिथोलेको छ।"

नेता सापकोटाका अनुसार उनको दलले राष्ट्रपतिको कदम गलत थियो भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी गराउने छ।

प्रधानमन्त्री रुष्ट

"यो घट्नाप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुने कुरा भएन्, सरकारले लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति सम्बोधन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा अवरोध भएको नमिठो महसुस गरेको छ"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

सरकारले आउँदो मंसिर सात गतेको निम्ति घोषणा गरिएको चुनावकालागि आवश्यक कानून संशोधन गर्न दुईवटा अध्यादेश साउन १२ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।

तर राष्ट्रपति कार्यालयको शुक्रवारको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव हुन नसक्ने निर्णय गरिसकेको स्थितिमा राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश 'तत्काल जारी गर्नुको सान्दर्भिक्ता नदेख्नु भएको' जनाउ दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, "यो घट्नाप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुने कुरा भएन्, सरकारले लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति सम्बोधन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा अवरोध भएको नमिठो महसुस गरेको छ।"

तर उनले यसअघि दुवै संस्थाबीच सहकार्य र सौहार्द रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि त्यो रहने विश्वास व्यक्त गरे।

सल्लाहकार पौडेलले अध्ययनपछि आवश्यकताका आधारमा ती अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने पनि जानकारी दिए।

बचाउ

"अध्यादेशको आवश्यकता तत्काल हुनु पर्‍यो, त्यो संविधानसम्मत हुनु पर्‍यो र त्यसमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनु पर्ने प्रावधान संविधानमा छ, त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछिको परिवर्तित सन्दर्भबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो"

सूर्य ढुंगेल, राष्ट्रपतिका कनुनी सल्लाहकार

माओवादी र सरकारको भनाइ छ, चित्त नबुझेको भए राष्ट्रपतिले अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइ दिएको भए त्यो संवैधानिक प्रकृया हुने थियो।

तर राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले निर्वाचन आयोगले चुनाव हुन नसक्ने घोषणा गरिसकेको स्थितिमा संविधानसम्मत निर्णय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "अध्यादेशको आवश्यकता तत्काल हुनु पर्‍यो, त्यो संविधानसम्मत हुनु पर्‍यो र त्यसमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनु पर्ने प्रावधान संविधानमा छ।

"त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछिको परिवर्तित सन्दर्भबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो"

पछिल्ला केही महिना यता सरकार र राष्ट्रपतिबीच बेला बखत चिसोपना आएको गाइगुईं चल्ने गर्थे।

अध्यादेश प्रकरणले दुई संस्थाबीचको बढ्दो दूरी छर्लंङ्ग पारिदिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।