सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध राप्ती बन्द

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 21.08.12, 21:58 NST सम्मका समाचार
कांग्रेसको राप्ति बन्द

पूर्वमन्त्री खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टचारी ठहर गरेको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले राप्ती अञ्चल बन्द गरेका छन्

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पुर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा उक्त दलका कार्यकर्ताले आज राप्ती अञ्चल बन्द गराएका छन्।

बन्द आयोजकले खड्का बिरुद्व सुनाईएको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन हुनु पर्ने माग राखेर विरोधमा उत्रिएको बताए।

बन्दको समर्थनमा उत्रेका काँग्रेस समर्थक कार्यकर्ताले विशेष अदालतले सफाई दिए पनि सर्वोच्च अदालतले "पूर्वाग्रही ढंगले काँग्रेसलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले" फैसला सुनाएको भन्दै दिनभर नाराबाजी गरेका थिए।

खड्कालाई सफाई दिने बिशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

बन्दका कारण बजार, उद्योग, कलकारखाना र स्कुल लगायत सञ्चालन हुन सकेनन् भने यातायात ठप्पै भएको थियो।

"कांग्रेसलाई सिध्याउने उदेश्यले खड्का माथी त्यस्तो आरोप लगाइएको हो र उनी लोकप्रिय नेता हुन् त्यही भएर सबैले स्वस्फूर्तरुपमा सडकमा आएर बन्दलाई समर्थन गरेकाछन्"

दिपक पाण्डे, गरेको नेविसंघ दाङ्गका निवर्तमान अध्यक्ष

सर्वोच्च अदालतले साउन ३० गते कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दै फैसला सुनाएपछि खड्काका समर्थकहरुले कहिले २ घण्टा कहिले ४ घण्टा बन्द गर्दै आएका थिए। तर मंगलबार उनीहरुले पुरै राप्ती अञ्चल बन्द गरेका थिए।

विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको व्यक्तिलाइ सर्वोच्चले पुर्वाग्राही भएर भ्रष्टाचारी ठहर गरेको भन्दै कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ तरुण दल लगायत कांग्रेस समर्थकले मंगलबार राप्ती अञ्चल बन्द गरेको नेविसंघ दांगका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक पाण्डेले बताए।

उनले भने “कांग्रेसलाई सिध्याउने उदेश्यले खड्का माथी त्यस्तो आरोप लगाइएको हो र उनी लोकप्रिय नेता हुन् त्यही भएर सबैले स्वस्फूर्तरुपमा सडकमा आएर बन्दलाई समर्थन गरेकाछन्।”

विशेष अदालतले सफाइ दिएको व्यक्तीलाई पुर्वाग्राही ढंगले सर्वोच्च अदालतले फसाएको केहि कांग्रेस कायर्कर्ताहरुको आरोप छ।

"कांग्रेसले विधिको शासन मान्छ र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्छ"

दिलेन्द्र बडु, कांग्रेस प्रवक्ता

गत साता कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले खड्काको बचाउ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बीबीसीसंग कुरा गर्दै मंगलबारको बन्दको स्विकृती पार्टीले नदिएको बताए। उनले संविधानले दिएको दायरा भित्र रहेर नै पूनारावलोकनको लागि निवेदन दिइने बताए।

बडुले भने, “कांग्रेसले विधिको शासन मान्छ र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्छ।”

खड्काको बचाउ गर्ने कांग्रेसको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।