‘करोडौको भ्रष्टचारको छानबिन पूर्वाग्राही’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 24.08.12, 20:50 NST सम्मका समाचार
CIAA

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गर्ने भ्रष्टाचार छानबीनमा कमी आएको बताइएको छ।

धनुषामा भएको अनियमितताका ‘वास्तविक’ दोषीहरु माथि कार्वाही नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला विकास समिति धनुषामा भएको २० करोड भन्दा बढीको अनियमितताको छानबिन पूर्वाग्रही भएको आरोप त्यहांका कर्मचारीहरुले लगाएका छन्।

उनीहरुले ‘वास्तविक’ दोषीको पहिचान गरी कार्वाही गरिनु पर्ने माग गरेका छन्।

अनियमितताको मुख्य दोषी योजना अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी रहेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन्।

स्पष्टीकरण

धनुषामा भएको कार्वाहीको पहिलो चरणमा गाविस सचिव सहित २२ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

तर पटक पटक गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिले करोडौ रुपैया अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएपनि कार्वाही भएको छैन।

स्पष्टीकरण सोधिएका २२ कर्मचारीहरु मध्ये २० जनाले शुक्रबार सम्म जवाफ दिइसकेको धनुषा जिल्ला विकास समितिले जनाएकोछ।

स्थानीय कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रका पदाधिकारिहरुले दोषीकारुपमा औल्याएका स्थानिय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीले केही टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

"स्थानीय विकास अधिकारीको पनि गल्ती छ"

शेषनारायण यादव, सर्वदलिय राजनीतिक संयन्त्रका सभापति

स्थानीय कर्माचारीहरु अनियमितताको मुख्य दोषी योजना अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुमाथि कार्वाही नगरिएकोमा आक्रोशित छन्।

जिविस कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विजय यादवले भने, “स्थानीय विकास अधिकारीले काठमाण्डौमा बसेर धेरै योजना सम्झौता गर्नु भएको थियो। नियोजित ढंगले अरुलाई फसाउन खोजिंदै छ।”

जिविस धनुषाको गत आर्थिक वर्षमा बीस करोड रुपैया भन्दा बढी रोक्का भएकोछ।

काम भएको भनिएको तीन करोडमापनि व्यापक अनियमितता भएको आशंका उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले गरेकोछ ।

मिलेमतो

जिविसका केही कर्मचारीहरुले मिलेमतो गरी योजना बाँडफाँड गर्ने र कागजमै फछर्यौट गर्ने चलन रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका सभापति समेत रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल धनुषाका अध्यक्ष शेषनारायण यादवले बताए।

उनले दोषीमाथि कार्वाही हुनुपर्नेमा जोड दिदै भने, “स्थानीय विकास अधिकारीको पनि गल्ति छ।”

मंगलबार स्थानीय विकास मन्त्रालय समेत हेरीरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला भ्रमणका बेला दोषी कर्मचारीहरुमाथि कार्वाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अनियमितताको आशंकामा जिविस सिराहामा पनि कार्वाही सुरु गरिएको छ।

समाजिक सुरक्षाको रकम फर्यछ्यौट नगर्ने गाविस सचिवहरुको तलब रोक्ने बताइएकोछ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।