महानिर्देशनालय गठनबारे दलहरुबीच मतभेद

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 07.09.12, 19:28 NST सम्मका समाचार
माओवादीका पूर्व लडाकु

बिहीबारदेखि माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको समायोजनको अन्तिम प्रक्रिया शुरु भएको छ

माओवादीका पूर्व लडाकु रहेका शिविरहरुमा बिहीबारदेखि शुरु भएको समायोजन प्रक्रिया जारी रहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुबीच सेना समायोजन प्रक्रिया सकिए पछि नेपाली सेनामा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने कि नबनाउने भन्ने बिषयमा विवाद देखिएको छ।

सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरुले छुट्टै महानिर्देशानलय बनाउने सान्दर्भिकता समाप्त भएको बताएका छन् भने सरकारले महानिर्देशनालय बनाउनै पर्ने भनाइ राखेको छ।

संख्या

विशेष समिति सचिवालयको प्रमाणीकरणबाट माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको संख्या १७ हजार एकसय ७० निर्धारण भएको थियो।

"सेनाको संख्याको आधारबाट संरचना तयार गर्ने हो, यसरी हेर्दा एउटा कुरा पक्का चाहिं के भयो भने महानिर्देशनालय हुने अबस्था अव बाँकी रहेन"

मिनेन्द्र रिजाल, सदस्य, बिशेष समिति

ती मध्ये साढे ६ हजारलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर प्रमुख दलहरुले गरेको निर्णय भन्दा धेरै कम अर्थात जम्मा तीनहजार एकसय २३ पूर्व लडाकुले मात्र समायोजन रोजेका थिए।

तर बिहीबारदेखि शुरु भएको समायोजन प्रक्रियाबाट त्यो संख्या अझै घट्न सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएकाले छुट्टै महानिर्देशनालयको आवश्यकता सकिएको विपक्षी दलहरु बताउंछन्।

सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, “सेनाको संख्याको आधारबाट संरचना तयार गर्ने हो, यसरी हेर्दा एउटा कुरा पक्का चाहिं के भयो भने महानिर्देशनालय हुने अबस्था अब बाँकी रहेन।”

सरकारले चाहिं संख्याभन्दा पनि समायोजनपछि आउन सक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरी महानिर्देशनालय बनाउनु पर्ने बताएको छ।

"संख्या धेरै थोरैको कुरा होईन, मुख्य कुरा पछि आइपर्ने समस्या समाधान गर्नको लागि महानिर्देशनालयको आवश्यकता पर्छ, विपक्षीले भनेजस्तो महानिर्देशनालय नचाहिने भन्ने साँचो पनि होईन र कुनै निर्णय पनि भएको छैन"

देबेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले भने, “संख्या धेरै थोरैको कुरा होईन, मुख्य कुरा पछि आइपर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि महानिर्देशनालयको आवश्यकता पर्छ, विपक्षीले भनेजस्तो महानिर्देशनालय नचाहिने भन्ने साँचो पनि होइन र कुनै निर्णय पनि भएको छैन।”

संरचना

विशेष समितिकै अर्का सदस्य एवं नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पहिले परिकल्पना गरिए अनुसार महानिर्देशनालयको सान्दर्भिकता नरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “जुन संख्या हामीले परिकल्पना गरेर महानिर्देशनालय गठन गर्ने भनेका थियौं, त्यो अवस्था अब रहेन। तर अन्तिममा माओवादीका कति लडाकुले समायोजन रोज्छन् त्यसपछि मात्र उनीहरुलाई नेपाली सेना भित्र कस्तो संरचनामा राख्ने भन्ने टुंगो लाग्ने छ।”

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले चाहिं विपक्षीको भनाइ मान्दा, उनकै शब्दमा, लडाकुको सम्मानजनक समायोजन नहुने बताए।

"जुन संख्या हामीले परिकल्पना गरेर महानिर्देशनालय गठन गर्ने भनेका थियौं त्यो अवस्था अब रहेन तर अन्तिममा माओवादीका कति लडाकुले समायोजन रोज्छन् त्यसपछि मात्र उनीहरुलाई नेपाली सेना भित्र कस्तो संरचनामा राख्ने भन्ने टुंगो लाग्ने छ"

भीम रावल, विशेष समिति सदस्य

उनले छुट्टै महानिर्देशनालय गठन नभए त्यो समायोजन नभएर लडाकुको सेनामा विलीन, विघटन वा भर्ती मात्र हुने भन्दै सरकारले आफ्नो अडान नछोड्ने बताए।

महानिर्देशनालय गठनको विषयमा बाहिर आएको यो परस्पर विरोधी भनाइले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको सेना समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने अन्तिम समयमा दलहरुबीच फेरि एक पटक मतभेद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।