संविधानसभा पुनर्स्थापनाको ‘विकल्प बन्द’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 19.09.12, 20:39 NST सम्मका समाचार
Top parties meet

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अब ताजा निर्वाचनमा जाने विकल्पबारे छलफल गर्ने बताएका छन्।

निर्णायक भनिएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बुधबारको बैठकमा संविधानसभा पुनर्स्थापनाको ढोका बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्दै दलहरुबिच ताजा निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ।

संघीय प्रान्तको संख्यामा दलहरुबीच सहमति नजुटे पछि संविधानसभाको पुर्नस्थापनाको विकल्प दलहरुले त्यागेका हुन्।

कहिलेसम्म नयां निर्वाचन हुने स्पष्ट नभए पनि सत्तारुढ दलहरुले चैतभित्र गर्ने बताएकाछन्।

आईतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले मुख्य दलका नेताहरुलाई चांडै सहमति गर्न दबाब दिएका थिए।

त्यस पछि लगतार भएको वार्तामा संविधानसभा पुनर्स्थापना र नयां निर्वाचन दुवै विकल्पमा छलपल भएको थियो।

तर संघीय प्रान्तको संख्यामा सहमति नजुटे पछि बुधबारदेखि निर्वाचनको विकल्पमा प्रमुख दलहरु एकै ठाँउमा उभिएका हुन्।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, “अबको छलफलको क्रम भनेको पहिले राष्ट्रिय सरकार अनि निर्वाचनको अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ।”

सरकार

"अबको छलफलको क्रम भनेको पहिले राष्ट्रिय सरकार अनि निर्वाचनको अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ"

रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

शुक्रबारबाट नयां सरकार गठनबारे छलफल हुने नेताहरुले जानकारी दिएकाछन्।

यस अघि दलहरुले संविधानसभाको नयां निर्वाचनको चर्चा गरे पनि पुनर्स्थापनालाई कम जोखिमपूर्ण विकल्पकोरुपमा लिइदैआएका थिए।

कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड स्पष्टरुपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका थिए।

तर बुधबार बिहान सत्तारुढ माओवादी र मधेसवादी दलको बैठकले १० वा १४ प्रदेशमा सहमति नभए ताजा निर्वाचनमा जाने अडान लिने नर्णय गरे पछि निर्वाचनको पक्षमा माहोल बन्दै गएको देखिएको थियो।

निर्णयबारे जानकारी दिदै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “सहमति नजुटे निर्वाचन नै उत्तम राजनीतिक विकल्पकोरुपमा रहन्छ।”

त्यस्तै बुधबार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले पनि संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको संभावना क्षीण भएको भन्दै ताजा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो।

सैद्धान्तिकरुपमा चैतमा निर्वाचन गर्न दलहरु सहमत भए पनि उनीहरुबीच थुप्रै मतभिन्नताहरु बांकी नै छन्।

दलहरुले निर्वाचनको प्रकृया र त्यसबारे रहेको कानुनी जटिलता भने यथावत छन्।

अबको दलहरुबिचको मुख्य लडाई भनेको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा हुने देखिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।