सरकारद्वारा मेलम्ची ठेक्का तोड्ने निर्णय

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 25.09.12, 19:42 NST सम्मका समाचार
मेलम्ची खोला

मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाण्डूमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने अपेक्षा छ

ठेकेदारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिका कारण बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डको निर्णय अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको काम गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनीलाई मंगलबार ठेक्का तोड्ने सम्बन्धि सूचना दिएको छ।

एक साताअघि चिनियाँ कम्पनी स्वयंले कामलाई निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाउँदै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।

यो निर्णयसँगै काठमाण्डूको तिर्खा मेटाउने एकमात्र आयोजनाको रुपमा हेरिएको मेलम्चीको काम थप केही वर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ।

ढिलाइ

सरकारसँग तीन वर्षअघि भएको सम्झौता अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएका चिनियाँ कम्पनीहरु चाईना रेलवे फिप्टीन ब्यूरो ग्रुप कर्पोरेशन र चाईना मेसिनरी ईन्डष्ट्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २१ किलोमिटर सुरुङ मार्ग खनिसक्नु पर्थ्यो।

"हामीले पहिलो नम्बरमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यौं र दोस्रो नम्बरमा बैंक जमानत हाम्रो खातामा सार्न बैंकलाई पत्र लेख्यौं"

कृष्णप्रसाद आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति

तर उनीहरुले जम्मा साढे छ किलोमिटर मात्र खन्ने काम गरेका थिए।

ठेकेदारको ढिलो काम गर्ने शैलीबाट सरकार र आयोजनामा ऋण लगानी गरीरहेको एसियाली विकास बैंक असन्तुष्ट थिए।

निर्णयबारे मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, “हामीले पहिलो नम्बरमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यौं र दोस्रो नम्बरमा बैंक जमानत हाम्रो खातामा सार्न बैंकलाई पत्र लेख्यौं।”

सरकारले केही महिनाअघि ठेकेदारलाई सुधारका लागि ५२ बुँदे सूचना दिएको थियो।

कारण

तर त्यसको जवाफमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का सम्झौता नै तोड्न चाहेको आशयको पत्र अघिल्लो साता पठाएपछि सरकारी अधिकारीहरु झस्केका थिए।

ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुको कारणबारे आचार्यले थपे, “एउटा सुधारका लागि दिएको सूचना अनुसार कुनै काम नगरेको र अर्को आफैले ठेक्का तोड्ने मनसाय देखाएकाले हामीले सरकारका तर्फबाट यो निर्णय गरेका हौं।”

"एउटा सुधारका लागि दिएको सूचना अनुसार कुनै काम नगरेको र अर्को आफैले ठेक्का तोड्ने मनसाय देखाएकाले हामीले सरकारका तर्फबाट यो निर्णय गरेका हौं"

कृष्णप्रसाद आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति

कार्यकारी निर्देशक आचार्यका अनुसार मंगलबारको निर्णयसँगै ठेकेदारले आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण औजार र कागजपत्र दुई साताभित्रमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने छ।

सन् २००९ मा भएको सम्झौतामा ठेकेदारले सन् २०१३ सम्ममा आयोजनाको कुल साढे २७ किलोमिटर सुरङ मार्ग खन्ने लगायतका काम सक्नुपर्ने शर्तहरू थिए।

अब आयोजनाको काममा थप ढिलाइ हुने र लगानी पनि बढ्ने आचार्यले बताए।

चालीस अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएमा खानेपानीको चरम अभाव झेलीरहेको काठमाण्डू उपत्याकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बारम्बार दोहोरिरहने यस्ता बाधा अड्चनले धित मरिञ्जेल प्यास मेटाउने काठमाण्डूवासीको सपना अझै केही वर्ष पुरा नहुने देखिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।