बजेटबारे राष्ट्रपतिबाट परामर्श शुरु

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 12.10.12, 20:20 NST सम्मका समाचार

राष्ट्रपतिले आगामी बजेट र देशको आर्थिक अवस्थाबारे अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन्

राष्ट्रपति रामबरण यादवले बजेटको समयसीमा समाप्त हुन एक महिनाजति बाँकी रहँदा नयाँ बजेटबारे परामर्श शुरु गरेका छन्।

गत असारमा ल्याइएको आंशिक बजेटको समयावधि कात्तिक मसान्तमा समाप्त हुँदैछ।

शुक्रबार राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि बोलाएका मध्येका एक डा चिरन्जीवी नेपालका अनुसार धेरैजसो अर्थविद्ले पूर्ण बजेटको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

पूर्ण बजेट

नेपालले भने, "अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन पनि सकेसम्म राजनीतिक सहमतिमा पूर्ण बजेट आउनुपर्ने हामीले बतायौं।"

सरकारले अहिलेसम्म नयाँ बजेटबारे राष्ट्रपतिसँग कुनै कुराकानी नगरेको उनका आर्थिक सल्लाहकार विद्याधर मल्लिकले बताए।

गत जेठमा कामचलाउ बनेको सरकारले असार मसान्तमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने कसरत गरेको थियो।

विपक्षीहरुको व्यापक विरोध र संविधान अनुसारमात्र चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिको जोडका कारण पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयास त्यागेर सरकारले अन्तत: एक तृतियांश बजेट ल्याएको थियो।

बारम्बार पूर्ण बजेट नआउँदा देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परेको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका छन्।

"राष्ट्रपतिले बारम्बार राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिको मौका दिइरहनुभएको छ, त्यसो हुन नसक्दा राष्ट्रपति गम्भीर हुनुहुन्छ, दलहरुकै मुखबाट समस्याको समाधानको उपाय आओस भन्ने आशामा उहाँ हुनुहुन्छ"

विद्याधर मल्लिक, राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार

राजनीतिक दलहरुबीच घट्न नसकेको दूरीका कारण सहमतिमा आउनुपर्ने बजेटबारे राष्ट्रपति चिन्तित रहेको उनका आर्थिक सल्लाहकार मल्लिकले बताए।

उनले भने, "राष्ट्रपतिले बारम्बार राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिकालागि मौका दिइरहनुभएको छ, त्यसो हुन नसक्दा राष्ट्रपति गम्भीर हुनुहुन्छ, दलहरुकै मुखबाट समस्याको समाधानको उपाय आओस भन्ने आशामा उहाँ हुनुहुन्छ।"

अस्वीकार्य

अर्थविद्हरुको सल्लाह पूर्ण बजेटको पक्षमा भएपनि दलहरुबीच सहमतिका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा सहमति विनाको बजेट नस्वीकार्ने मनस्थितिमा रहेको राष्ट्रपति निकट समाचारसूत्रले बताएको छ।

"अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन पनि सकेसम्म राजनीतिक सहमतिमा पूर्ण बजेट आउनुपर्ने हामीले बतायौं"

डा चिरन्जीवी नेपाल, अर्थविद्

संविधानत: एक तृतियांश बजेट पटक पटक ल्याउन मिल्दैन।

यस्तो अवस्थामा दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ।

एकातिर दलहरुबीच सहमति बन्न कठिन देखिँदै गएको छ भने दलहरुबीच सहमति नभइ बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी संवाददाता भन्छिन्, दलहरुबीच सहमति बन्न नसके देशको आर्थिक र राजनीतिक दुबै संकट थप गहिरिने निश्चित छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।