आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशतमा झर्ने सरकारको अनुमान

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.10.12, 22:00 NST सम्मका समाचार
सिंहदरबार

आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

पूर्ण बजेट नआएको मुख्य कारणले गर्दा कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा ओर्लने नयाँ अनुमान रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले जनाएका छन्।

तर कतिपय अर्थविद्हरुले चाहिं समयमा गतिलो वर्षा नभएका कारण कृषि उत्पादन खस्कने सम्भावना भएकोले आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशतभन्दापनि निकै कम हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

लगातार खस्कँदो

पोहोर सरकारले भनेको पाँच प्रतिशतको वृद्धि यथार्थमा साढे चारमा सीमित भएको थियो।

यसपालि पनि सोही कथा दोहोरिन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।

“पाँच त पूर्ण बजेट आइदिएको खण्डमा हो। अब एक तिहाइ मात्र बजेट आएको हुनाले दिल फुकाएर विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेन। यसले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ। उही साढे चारको हाराहारीमा सीमित हुने सम्भावना बढेको छ,” क्षेत्रीले भने।

झट्का

"पाँच त पूर्ण बजेट आइदिएको खण्डमा हो। अब एक तिहाइ मात्र बजेट आएको हुनाले दिल फुकाएर विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेन। यसले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ "

दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

पूर्ण बजेटको अभावमा विशेषगरी बजेट परिचालनमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको उनले बताए।

त्यसका साथै भौतिक योजना तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा खर्च निकै कम हुन गएकोले आर्थिक वृद्धिमा झट्का लाग्ने उनको भनाइ थियो।

तर त्यस्तो झट्का सानोतिनो नभई निकै ठूलो हुनसक्ने कतिपय अर्थविदहरुले ठानेका छन्।

पोहोर धान, मकै, गहुँ लगायत समस्त कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा समेत भनेको जति आर्थिक वृद्धि हुन नसकेकोमा यसपालि त बर्षाले समेत धेरै ठाउँमा धोका दिएकोले स्थिति नाजुक हुने उनीहरु बताउँछन्।

एकजना अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, “यो पटक मलखादको अत्यधिक समस्या पर्यो। त्यसमाथि समयमा पानी पनि परेन। किसानहरुले यसपालि राम्रोसंग बाली भित्र्याउन सक्ने छैनन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धि तीन देखि साढे तीन प्रतिशतसम्म मात्र रहन सक्छ।”

छेउछाउका छिमेकी मुलुकहरुले ६ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा उसै त सानो आर्थिक आधार भएको नेपालको वृद्धि चारप्रतिशत हाराहारीमा रहन समेत संघर्षरत रहेको छ।

त्यति वृद्धिले गरीबी निवारणको चुनौती सामना गर्न निकै कठिन हुने विज्ञहरुले बताएका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।