'सुशासन कार्ययोजना कागजमा मात्र'

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 29.10.12, 19:40 NST सम्मका समाचार

गठबन्धन सरकारले नौ महिनाअघि ल्याएको सुशासन कार्ययोजना २०६८ कार्यान्वयनका दृष्टिले अलपत्र परेको छ।

पूर्ण बजेटको अभावमा सोचे अनुसार काम गर्न नपाइएको सरकारले बताएको छ

सुशासन कार्ययोजनामा समेटिएका अधिकांश ठूला योजनाहरु लागू भएका छैनन् भने केही साना योजना लागू भए पनि तिनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ।

पूर्ण बजेट र राजनीतिक असहयोगका कारण कार्ययोजना लागू हुन नसकेको सरकारले स्वीकारेको छ।

तर प्रशासनविद्हरुले चाहिं मन्त्रीहरुकै व्यवहारलाई पनि योजना लागू हुन नसक्नुको एउटा कारण ठानेका छन्।

सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकसय आठ पृष्ठको सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए।

"सुशासन कार्ययोजना कागजमा मात्र हो र यो विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने एउटा भार थपिएको मात्र ठान्छु म"

भिमदेव भट्ट, प्रसाशनविद्

उक्त योजनामा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनालाई विना अवरोध अघि बढाउने, मन्त्री र सचिवहरुका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउने लगायत थुप्रै महत्वाकांक्षी उद्देश्यहरु समेटिएका थिए।

खराव

तर यसबीचमा मेलम्ची खानेपानी जस्तो ठूलो आयोजनाको सुरुङ ठेक्का सम्झौता नै तोडिन पुग्यो भने खराब आचरणको आरोपमा तीन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले पदमुक्त गर्नु पर्यो।

प्रशासनविद्हरुले यी घटनाहरुले सुशासन कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित रहेको देखाएको बताए।

एकजना प्रशासनविद् प्रध्यापक भिमदेव भट्टले भने, “सुशासन कार्ययोजना कागजमा मात्र हो र यो विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने एउटा भार थपिएको मात्र ठान्छु म।”

विभिन्न जिल्लाका दुर्गम ठाउँहरुमा एकीकृत सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने, सचिवहरुको नतिजामूलक कार्य सम्पादन सम्झौता लागू गराउने र बन्द हडताल रोकेर ठूला आयोजनाका काम समयमै सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने योजनाहरु पनि लागू भएनन्। किन?

"अहिलेको स्थितिमा सहयोगको साटो असहयोग धेरै भयो र विषयहरुलाई अन्यत्रै मोड्ने काम भयो, त्यसका साथै विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक संकटहरु थपिदै गएको हुनाले पनि नतिजा राम्रो भएन"

राजकिशोर यादव, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, “ अहिलेको स्थितिमा सहयोगको साटो असहयोग धेरै भयो र विषयहरुलाई अन्यत्रै मोड्ने काम भयो, त्यसका साथै विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक संकटहरु थपिदै गएको हुनाले पनि नतिजा राम्रो भएन।”

उदाहरण

सातसय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने नयाँ सम्झौता, हेलो सरकार र सबै सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार विरोधी इकाई गठन कार्यान्वयन भएका केही योजना हुन्।

विभागीय मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर काम नगरेकाले पनि अत्यधिक योजनाहरु अलपत्र परेको प्रशासनविद्हरुको बुझाइ छ।

प्रशासनविद् भट्टले सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्र काम गरेकाले योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

सरकारले चाहिं विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नपाएकाले सोचे अनुसारको काम गर्न नपाएको बताएको छ।

तर एकसय आठ पृष्ठ लामो सुशासन कार्ययोजना लागू नहुँदै हालसालै सरकारले दुईसय एक बुँदे नयाँ शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

पछिल्लो योजनालाई प्रसाशनविद्हरुले आश्वासन बाँड्ने तर लागू नगर्ने सरकारी शैलीको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा लिएका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।