सहमतिविना बजेट आए विपक्षीले राष्ट्रपति गुहार्ने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 06.11.12, 20:42 NST सम्मका समाचार
शीतल निवास

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको पूर्ण बजेट राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम छ

मुख्य दुई विपक्षी दलहरुले कामचलाउ सरकारले एक्लै बजेट ल्याए त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन्।

एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा मंगलबार बसेको कांग्रेस र एमालेको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने भन्दै अन्यथा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकार भने कात्तिक मसान्त भित्र कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्ने मनस्थितिमा छ।

संकट

कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र त्यसो नभए आन्दोलनमा जाने विषयमा कांग्रेस र एमालेले अन्य विपक्षीहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारले सहमति नगरी जबर्जस्ती बजेट ल्याउने बाटो समाते त्यसले थप राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्ने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।

“जबर्जस्ती बजेट ल्याउने बाटोमा जाने भन्नुको अर्थ वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने नियत हो। सत्तामा जसरी पनि बसिराख्ने भन्ने नियत हो। यदि उहाँहरु त्यो बाटोमा हिंड्नुभयो भने हामीसँग आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहन्न,” रिजालले भने।

बेवास्ता

"जबर्जस्ती बजेट ल्याउने बाटोमा जाने भन्नुको अर्थ वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने नियत हो। सत्तामा जसरी पनि बसिराख्ने भन्ने नियत हो। यदि उहाँहरु त्यो बाटोमा हिंड्नुभयो भने हामीसँग आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहन्न"

मिनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने आन्दोलनमा जाने भनी विपक्षीले गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गरेर भएपनि कार्त्तिक मसान्त भित्र बजेट ल्याएरै छाड्ने बताए।

“अन्तिम सम्म पनि हामी सहमतिकै आधारलाई प्रस्थानविन्दु मानेर बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्छौ। तर बजेट नल्याउँदा देश झन् आर्थिक रुपमा र अन्य कारणले गम्भीर मोडमा पुग्ने भएकाले सहमति दिने दलहरुबीचमात्र कुरा मिलाएर भएपनि सरकारले बजेट ल्याउँछ,” पौडेलको भनाई थियो।

राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटी बजेट ल्याउने कुरामा भाँजो नहाल्न आग्रह गरेका थिए।

बजेट ल्याएरै छाड्छु भन्ने सरकारी निर्णय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभई बजेट ल्याउने प्रयत्न भए आन्दोलनमा जाने विपक्षीको निर्णयका कारण बजेट आउने नआउने वा आएपनि कुन प्रक्रियाबाट आउने भन्ने ठेगान भएको छैन।

साउनमा ल्याइएको एक त‍ृतीयांश बजेटले कात्तिक मसान्तसम्म मात्रै धान्ने अधिकारीहरुको भनाई छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।