‘सहमति मंसिरको दोस्रो साताभित्र’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 13.11.12, 20:35 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति निवास

बजेट लगायतका विवादमा सहमति गर्न राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई पटक पटक भनेका छन्

उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक गतिरोधको समाधान मंसिरको दोस्रो सातासम्म हुने बताएका छन्।

तिहार लगत्तै सहमति गरी बजेट ल्याइने भनिएकोमा मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको बैठक विफल भएपछि उनको सो भनाइ आएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्त्तिककै तलब खुवाउन मुश्किल परिसकेकाले बजेट ल्याउने मिति मंसिर पहिलो साता भन्दा उता लान नहुने बताउँछन्।

छाँट

दशैंअघि देखि शुरु भएको सहमति गरी बजेट ल्याउने प्रयास तिहार सकिने बेलासम्म ज्यूँ का त्यूँ रहने छाँट प्रष्टै देखिएको छ।

सोमबार अर्थमन्त्रीसंगको कुराकानीपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार तीन मुख्य दल तथा मधेसी दलहरुको मोर्चाका शीर्ष नेताहरुलाई शीतल निवासमा डाकेका थिए।

तर त्यसले कुनै निष्कर्ष दिएन।

शीतल निवासबाट बाहिरिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सम्वाददाताहरुसंग भने, “दिपावलीपछि समाधान हुन्छ, मंसीरको दोस्रो साताभित्र सहमति र समाधान दुईवटै हुन्छ।”

उक्त बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालापनि पुगेका थिए।

वित्याँस

"कतिपय मन्त्रालयहरुलाई त कार्त्तिकको तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको छ, कार्त्तिकको अन्तसम्ममा बजेट आउन पाएको भए परिस्थिति सहज हुने थियो"

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार श्रीराम पौडेल

शीतल निवासमा भएको छलफलपछिपनि समाधान ननिस्किएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको चिन्ता बढेको छ।

मंसीरको पहिलो सातासम्म पनि बजेट ल्याउन नपाए आर्थिक प्रशासनमा वित्याँस पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

“कतिपय मन्त्रालयहरुलाई त कार्त्तिककै तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको छ। कार्त्तिकको अन्तसम्ममा बजेट आउन पाएको भए परिस्थिति सहज हुने थियो,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार श्रीराम पौडेलले बताए।

त्यसरी परिस्थिति सहज बनाउने एकमात्र अस्त्र ठानिएको राजनीतिक सहमति नभए सरकारले एक्लै अध्यादेश ल्याउने धम्की केही समयअघि सरकारका अधिकारीहरुले नै दिएका थिए।

तर सरकारले त्यस्तो कदम चाल्नेमा आफूहरुलाई पटक्कै विश्वास नलागेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

“सरकारले त्यसो गर्ला भन्ने कल्पनै गरिएको छैन। किनभने संविधान पालना गर्ने पहिलो दायित्व सरकार आफैंले बोकेको हुन्छ। अध्यादेश ल्याउँदा उसले संविधानको फलानो धारा अनुसार भनेर उल्लेख गर्नैपर्छ,” दाहालको भनाइ थियो।

तर समय घर्किंदै जाँदा सहमति नभएपनि बजेट ल्याउनै पर्ने स्थिति आउँदै नआउला भन्न नसकिने कतिपयको धारणा छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।