नयाँ सैनिक महानिर्देशनालयबारे थप निर्णय

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 14.12.12, 21:06 NST सम्मका समाचार
समायोजनको छनौट प्रक्रिया

समायोजनका लागि अन्त्यमा १,४०० पूर्व माओवादी लडाकुहरु छानिएका थिए

माओवादी सेना समायोजनका लागि गठित विशेष समितिको बैठकले छानिएका माओवादी पुर्वलडाकु र नेपाली सेना मिलाएर छुट्टै महानिर्देशनालय गठनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

माओवादीका १४ सय र सेनाका २७ सय जना मिलाएर जम्मा ४१ सय रहने उक्त महानिर्देशनालय गठन गर्ने सहमति भएको सो समितिको सदस्यहरुले बताए।

तर उपरथीको नेतृत्वमा गठन हुने भनिएको सो महानिर्देशनालयको विधिवत स्थापना, खर्च लगायतका विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

शुक्रबार बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकपछि मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले छानिएका माओवादी पूर्व लडाकु र नेपाली सेना रहने नयाँ सैनिक निकाय, राष्ट्र विकास, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा तथा विपत व्यवस्थापन सम्वन्धी महानिर्देशनालय गठन गर्ने निर्णय भएको जानाकारी संवाददाताहरुलाई दिए।

सर्वसम्मति

सो बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विशेष समितिका एक सदस्य मिनेन्द्र रिजालले निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएको बताए।

रिजालले भने, "हामीले महानिर्देशनालय गठनबारे पछि निर्णय गरौं भनेका थियौ। आज त्यसको दरबन्दी र संरचना बारे सहमति गर्‍यौ‌।"

कम्ब्याट् अर्थात् लडाईंको अवस्थाको निम्ति समेत तयार राखिने भनिएको नयाँ महानिर्देशनालयमा एक उपरथी सहित चार जना सहायक रथीको नेतृत्वमा ४,१०० को फौज रहने बताइएको छ।

तर महानिर्देशनालयको गठन कार्यलाई संयोजन गर्ने जिम्मा पाएका बालानन्द शर्माले शुक्रबारको निर्णय शुरुवात मात्रै भएको बताए।

"महानिर्देशनालय कहाँ रहने हो धेरै कुराहरुमा निर्णय हुन बाँकी छ, त्यसको बजेटबारे नेपाली सेनाले पछि माग गर्ला"

बालानन्द शर्मा, समायोजन प्रक्रियाका संयोजक

उनले भने, “महानिर्देशनालय कहाँ रहने हो धेरै कुराहरुमा निर्णय हुन बाँकी छ, त्यसको बजेटबारे नेपाली सेनाले पछि माँग गर्ला।”

जटिलता

माओवादी लडाकुबाट छानिएर सेनाको तालिम शुरु भइसकेको अवस्थामा कतिपय पूर्व लडाकुहरुले सेना छोड्न चाहिरहेको खबरका माझ विशेष समितिका अधिकारीहरुले उनीहरुलाई के गर्ने भन्ने बारे ठोस निर्णय नभइसकेको बताए।

सेनाको तालिम शुरु गरिसकेको अवस्थामा छोड्न कानुनी जटिलताहरु रहने बताइन्छ।

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको छ वर्षपछि समायोजन प्रक्रिया टुंगिन लागेको हो।

संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार समायोजन प्रक्रियालाई कम जोखिमपूर्ण बनाउन प्रयास गरिएको छ।

“पूर्व लडाकुहरुलाई पुरै सेनामा छर्नु भन्दा पनि एउटै महानिर्देशनालयभित्र राखेर त्यहीं भित्र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ।”

नयाँ महानिर्देशनालयको स्थापना प्रक्रियामा आउन सक्ने समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै सेना समायोजन विशेष समितिको अवधि दुई महिना थप्ने निर्णय भएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।