सहमति जुटाउन दलहरुलाई राष्ट्रपतिको सातौं म्याद

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 30.12.12, 20:57 NST सम्मका समाचार
बाबुराम भट्टराई

प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण सहमति नजुटेको आरोप विपक्षीहरुको छ

चार प्रमुख राजनीतिक पक्षका नेताहरुले सहमति जुटाउन फेरि समय मागेपछि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई आउने पुष २० गते शुक्रबारसम्मको म्याद दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

तर दलहरुबीच सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयमा विवादहरु कायमै छन्।

खासगरि सरकारको नेतृत्वबारे सरकार पक्षीय र विपक्षी दलहरुबीचको मतभिन्नताको कारण राजनीतिक गतिरोध हल हुन नसकेको तथ्य कसैबाट लुक्न सकेको छैन।

तर आइतबार म्याद थप्न आग्रह गरेर राष्ट्रपति निवासबाट बाहिरिएका उप-प्रधानमन्त्री एवं तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छेदारले एकपछि अर्को समयसीमा व्यर्थ हुनुको कारण संवाददाताहरुलाई मुखै फोरेर भनिदिए।

विवाद

"सरकारै हो मुख्य कुरा, विपक्षीलाई पनि सरकार नै चाहिएको छ, सरकारमा रहेको गठबन्धनले पनि प्याकेजमा सहमति नभइ कसरी सरकार छोड्ने?"

विजयकुमार गच्छेदार, उपप्रधानमन्त्री एवं तराईकेन्द्रित दलहरुको मोर्चाका नेता

“सरकारै हो मुख्य कुरा, विपक्षीलाई पनि सरकार नै चाहिएको छ, सरकारमा रहेको गठबन्धनले पनि प्याकेजमा सहमति नभइ कसरी सरकार छोड्ने?”

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमति नजिक पुगेको बताएका नेताहरु, वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिदै प्याकेजमा सहमति जुटाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण यतिखेर संवादहिनताको स्थितीमा पुगेको देखिन्छन्।

तर एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले त्यस्तो स्थिति नयाँ समयसीमा भित्र टुट्न सक्ने विश्वाश व्यक्त गरे।

"धेरै ठुलो आधार नै के चाहियो र, अलिकति गम्भीरताका साथ वार्तामा बस्ने हो भने त सहमति निस्किएला"

अग्नी सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत माओवादी

“धेरै ठुलो आधार नै के चाहियो र, अलिकति गम्भीरताका साथ वार्तामा बस्ने हो भने त सहमति निस्किएला।”

असहमति

आइतबार आफ्ना दलका अध्यक्ष प्रचण्डसंगै राष्ट्रपति निवास पुगेका सापकोटाले आफ्नो दलको आसन्न महाधिवेशन र त्यस्को तयारीले दलहरुबीच सहमति र चुनावको तयारीलाई असर नगर्ने बताए।

पुष २५ गतेभित्र सहमति नजुटे बैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने निश्कर्ष निकालेका सरकार पक्षीय दलहरुले असहमति कायमै रहे संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने विकल्प केही दिन अघि प्रस्तुत गरेका थिए।

तर त्यस्लाई पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिइरहेका विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।