सहमति नभए आयोग रित्तिने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 31.12.12, 20:47 NST सम्मका समाचार
निर्वाचन आयोग

पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न निर्वाचन आयुक्तहरुले माग गरेका छन्

राजनीतिक दलहरुले चुनावको रटान लगाईरहेका बेला चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयोग पूरै पदाधीकारी विहिन हुन दश दिन मात्र बाँकी रहँदा त्यहाँ रिक्त पदपूर्ति गर्ने तर्फ आवश्यक आधार तयार हुन सकेको छैन।

दलहरुबीच सहमति नभए राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएर पदपूर्ति गर्ने सम्भावना पनि नरहेको उनका कानूनी सल्लाहरकाले बताएका छन्।

आयोगमा बाँकी रहेका दुई जना आयुक्तहरुले पुस २६ गतेदेखि अवकाश पाउँदै छन्।

आयोग सम्पूर्ण रुपले खालि भए वैशाखमा चुनाव गराउने सरकारी निर्णय व्यर्थ हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

"दलहरुबीच सहमति भए समग्र विषयमा गाँठो फुकाउन एक पटक मात्र धारा १५८ को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको मान्यता हो, यदि दलहरुबीच समग्र विषयमा सहमति हुन सकेन भने त्यो धारा प्रयोग हुने सम्भावना म देख्दिन"

सुर्य ढुंगेल, राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार

संविधानसभा विघटनपछि संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा तीन साताअघि सर्वोच्चका पाँच अस्थायी न्यायाधीशले जसरी अवकाश पाउनु पर्यो, दलहरुबीच सहमति नभए अवको दश दिन पछि त्यस्तै प्रभाव निर्वाचन आयोगमा पर्नेछ।

धारा १५८

सरकारले झण्डै तीन साताअघि अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्था मार्फत आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो, जुन राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्केर बसेको छ।

दलहरुबीच समग्र विषयमा सहमति नभए उक्त धाराको प्रयोग नगर्ने राष्ट्रपतिको अडान यथावत रहेको उनका कानूनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले बीबीसीलाई बताए।

"संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरेर बाधा अड्काउ फुकाउन संवैधानिक रुपमा समस्या नभए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई देखिन्छ, अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दा दलहरुले अरु विषय छोडेर नियुक्तीको विषयमा मात्र सहमति गर्ने सम्भावना म देख्दिन"

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

उनले भने, “दलहरुबीच सहमति भए समग्र विषयमा गाँठो फुकाउन एक पटक मात्र धारा १५८ को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको मान्यता हो, यदि दलहरुबीच समग्र विषयमा सहमति हुन सकेन भने त्यो धारा प्रयोग हुने सम्भावना म देख्दिन।”

असम्भव

विपक्षी दलको नेता र सभामुखको अभावमा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण हुन पुगेको र संसदीय सुनुवाई समिति पनि नभएकाले अन्तरिम संविधानमा संशोधन वा राष्ट्रपतिले बाधा नफुकाई नियुक्ति प्रक्रिया असम्भव देखिएको हो।

संविधानविद्लहरुले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा व्यवहारिक कठिनाई देखेका छन्।

एकजना संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरेर बाधा अड्काउ फुकाउन संवैधानिक रुपमा समस्या नभए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई देखिन्छ, अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दा दलहरुले अरु विषय छोडेर नियुक्तिको विषयमा मात्र सहमति गर्ने सम्भावना म देख्दिन।”

"निर्वाचन आयोग जस्तो निकायमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु हुँदैन, सरकारले पदाधिकारी नियुक्तीका लागि जे जस्ता अप्ठेराहरु फुकाउनु पर्ने हो त्यो फुकाएर अविलम्ब पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ"

अयोधीप्रसाद यादव, निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोग स्वंयले चाहिं पुस दोस्रो साता भित्रै पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारलाई यसअघि नै आग्रह गरेको थियो। पुस २६ देखि अवकास पाउन लागेका निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “निर्वाचन आयोग जस्तो निकायमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु हुँदैन, सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि जे जस्ता अप्ठेराहरु फुकाउनु पर्ने हो त्यो फुकाएर अविलम्ब पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ।”

आयोग पूरै रित्तिए पछि त्यस्का थुप्रै प्राबिधिक र प्रशासनिक काम प्रभावित हुनेछन् भने दलका नेताहरुमाथि चुनावका कुरा गर्ने आधारै नरहने स्थिति आउने छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।