'म्याद थप फलदायी नभएकाले राष्ट्रपतिले सोंच्नुपर्छ'

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 09.01.13, 20:47 NST सम्मका समाचार
मुख्य दलका नेताहरु

दलहरुले एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्दा सहमतीय सरकार गठन हुन सकेको छैन

प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले दिएको आठौं पटकको म्याद पनि त्यसै खेर गएकाले अब फेरि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्न प्रमुख दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारले चाहिँ राष्ट्रपतिको आगामी कदम दलहरुले पेश गर्ने प्रस्तावमा भर पर्ने बताएका छन्।

गएको मंसिर सात गतेदेखि शुरु भएको राष्ट्रपतिको म्याद थप्ने क्रम पछिल्लो पटक बुधवार सकिंदासम्म पनि समस्याहरु भने ज्यूँका त्यूँ छन्।

व्यर्थ

"राष्ट्रपतिले जुन सदासयताकासाथ कार्यक्रमलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ उहाँले अब त्यसबारेमा पनि गम्भीर विचार गर्नुस् भनेर भन्ने बेला आएको छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

दुई विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सहमतीय प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले चालेको कदमको शुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएका थिए।

तर आठौं पटकको समयसीमा पनि व्यर्थ भएपछि तीनै दलका मुख्य नेताहरु अब यो प्रक्रिया फलदायी नहुने निचोडमा आफूहरू पुगेका बताउँछन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, “राष्ट्रपतिले जुन सदासयताकासाथ कार्यक्रमलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ उहाँले अब त्यसबरेमा पनि गम्भीर विचार गर्नुस् भनेर भन्ने बेला आएको छ।”

नेपाली काँग्रेसले पनि म्याद थपले निकास नदिएकाले अब कस्तो कदम चाल्ने भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ।

"हुनै लागेको सहमति पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकियो त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि अब गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ, अब के गर्ने भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जान्ने कुरा हो"

कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री, नेपाली काँग्रेस

काँग्रेस महमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, “हुनै लागेको सहमति पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकियो त्यसैले अब राष्ट्रपतिले पनि गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ, अब के गर्ने भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जान्ने कुरा हो।”

कदम

तर एकीकृत माओवादीले चाहिँ समग्र प्याकेजमा समस्या समाधान गर्न विपक्षी दलहरु गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थाका माझ राष्ट्रपतिले चाहिँ अब कस्तो कदम चाल्लान?

"अन्य देशमा यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक र राजनीतिक आधारमा कुन प्रक्रियामा कसरी सहमतीय सरकारहरु गठन भएका छन् भनेर त्यस्को खोजी गर्ने तर्फ पनि जान सकिन्छ"

सूर्य ढुंगेल, राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार सूर्य ढूंगेलले भने, “अन्य देशमा यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक र राजनीतिक आधारमा कुन प्रक्रियामा कसरी सहमतीय सरकारहरु गठन भएका छन् भनेर त्यसको खोजी गर्ने तर्फ पनि जान सकिन्छ।”

सल्लाहार ढुंगेलले दलहरुले दिने सुझाव र प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको भावी कदम भर पर्ने पनि बताएका छन्।

दलहरु सहमतिमा पुग्न नसक्दा चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयोग बिहीवारदेखि पूरै आयुक्तविहिन हुँदैछ, जसले दलहरुले भन्दै आइरहेको बैशाखमा चुनाव गराउने विषयलाई थप अनिश्चित बनाइ दिनेछ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।