ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रमुखसँग सम्झौता

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 17.01.13, 20:47 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई धेरै नम्बर र नराम्रो काम गर्ने आयोजना प्रमुखलाई थोरै नम्बर दिने बताएको छ

सरकारले राष्ट्रिय गौरव भनी नाम दिएको आयोजनाहरुको काम छिटो, पारदर्शी र तोकिएकै खर्चमा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरुसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता लागु गरेको छ।

पहिचान गरिएका १७ मध्ये नौ आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवसँग यस्तो सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकीमा छिट्टै गरिने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

आयोजना

मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाण्डू तराई फास्ट ट्रयाक, माथिल्लो तामाकोशी, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, नीजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी र केही ठूला सिचाईँ आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्गिकरण गरेको छ।

"कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिमा, तोकिएको लागतमा, तोकिएको अवधारणाभित्र सम्पन्न होस् भन्ने यसको मूल उदेश्य हो"

कृष्णहरि बाँस्कोटा, सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ती आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती, हिनामिना र अनेकन समस्या दोहोरिएपछि त्यस्तो सम्झौता लागु गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसको उद्देश्यबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, “कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिमा, तोकिएको लागतमा, तोकिएको अवधारणाभित्र सम्पन्न होस् भन्ने यसको मूल उदेश्य हो।”

सम्झौतामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्नेलाई अति उत्तम र ६० प्रतिशत भन्दा कम काम गर्नेलाई कमजोर आयोजना प्रमुख ठानेर उसको मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ।

यसलाई आयोजना प्रमुखले चाहिँ कसरी लिएका छन्?

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, “त्यही मानिस आज कारवाहीमा परेको हुन्छ तर भोलि पुरस्कृत भएको हुन्छ, छोटो समयमै पनि, त्यस्ता उदाहरणहरु भएको हुनाले यसको प्रभावकारी कति हुने भन्ने त अहिले नै भन्न सकिन्न तर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएकाले मानिसलाई अलिकति जवाफदेही त बनाउँछ होला।”

मूल्यांकन

सचिव बास्कोटाले चाहीं कार्य सम्पादन मूल्यांकनका क्रममा राम्रो काम गर्ने आयोजना प्रमुखले धेरै नम्बर पाउने र नराम्रो काम गर्ने आयोजना प्रमुखहरुले थोरै नम्बर पाउने जानकारी दिएका छन्।

सम्झौताले धेरै आशा गरिएका यस्ता आयोजनाको कामलाई समयमै सक्न सहयोग पुराउन सक्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।

तर विगतका उदाहरणहरुलाई हेर्ने हो भने यस्तो सम्झौताको प्रभावकारी कार्वायन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सरकारलाई त्यती सहज देखिंदैन।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।