प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्तालाई अदालत बोलावट

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 18.01.13, 20:36 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

प्रधानमन्त्री र महान्यायधीवक्तालाई लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुने सर्वोच्चले भनेको छ

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या आरोपीहरुमाथिको अनुसन्धान प्रभावति गर्न खोजेको आरोप सम्बन्धि मुद्धामा आफैं उपस्थित भएर बयान पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अदालत जाने सम्भावना नरहेको उनका एकजना सल्लाहकारले बताएका छन्।

तर आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्रीले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

उक्त मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लागेका गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ अदालतले बयानका लागि आफै उपस्थित हुन भनेको छैन।

अवहेलना

"अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको वारे आफ्नो भनाई पेश गर्नका लागि आफै उपस्थित हुनु भनेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्तालाई आदेश दिएको छ"

हेमन्त रावल, सहायक प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यासम्बन्धि मुद्दा अघिबढेपछि त्यस विरुद्ध बोलेर प्रधानमन्त्रीले र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न लिखित निर्देशन दिएर महान्यायाधीवक्ताले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एकसाताअघि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।

मुद्दामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र प्रहरी प्रमुख कुबेरसिंह राना लगायतलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्तालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ भने अन्यलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको बारे आफ्नो भनाइ पेश गर्नका लागि आफै उपस्थित हुनु भनेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्तालाई आदेश दिएको छ।”

ईन्कार

"अदालतले मागेपछि प्रधानमन्त्रीले लिखित आदेश चाहिँ पेश गर्नु हुन्छ तर सशरिर उपस्थित हुने भन्ने कुरा छैन"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार

प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहार देवेन्द्र पौडेलले चाहिँ प्रधानमन्त्री बयान दिन अदालत जाने सम्भावना नरहेको बताए।

उनले भने, “अदालतले मागेपछि प्रधानमन्त्रीले लिखित आदेश चाहिँ पेश गर्नु हुन्छ तर सशरिर उपस्थित हुने भन्ने कुरा छैन।”

पौडेलले तर्क गरे जस्तो प्रधानमन्त्री अदालत उपस्थित नभए पनि होला भन्ने प्रश्नमा सहायक प्रवक्ता रावलले अदादलतले भनेपछि सबै उपस्थित हुने पर्ने बताए।

करिव आठ वर्षअघि दैलेखमा पत्रकार थापाको हत्या गरिएको थियो।

उनकी श्रीमतीले दिएको निवदेनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले थापाको मुद्दाअघि बढाउन आदेश दिएपछि दैलेख प्रहरीले आरोपीहरुलाई पक्राउ गरि मुद्दा अघि बढाएको थियो।

त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चमा रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता भएका थिए।

अवहेलना मुद्दा प्रमाणीत भए दोषीमाथि अधिकतम एक वर्ष कैद, १० हजार रूपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।