अध्यादेशको औचित्य छैन: संविधानविद्

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 21.01.13, 19:32 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिले अध्यादेश लगायत अल्झिएका सवै विषयको गाँठो एकै पटक फुकाउने बताउँदै आएका छन

राजनीतिक सहमतिको सम्भावना टर्दै गएकाले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका करिव एक दर्जन अध्यादेशको औचित्य समाप्त भएको कतिपय संविधानविदहरुले बताएका छन्।

यसबाट निर्वाचन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन जस्ता महत्वपूर्ण ठानिएका अध्यादेश बढि प्रभावित हुने ठानिएको छ।

संविधानविदहरूले वर्तमान स्थितिमा सरकारले अन्य अध्यादेश सिफारिस गर्नु पनि अर्थहीन हुने बताए।

संविधानसभा विघटन भएपछि काम चलाउ हैसियतको दर्जा पाएको सरकारले सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएका छन्।

बजेट र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेक अरु अध्यादेश रोकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने वहसहरु चलिरहँदा कतिपय संविधानविदले चाहिँ अध्यादेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाई दिएका हुन्।

औचित्य

"काम चलाउ सरकारले दलहरुको सहमतिबिना संविधानको मर्म विपरित अध्यादेश पठाएकाले तिनको ‌‌औचित्य देखिदैन"

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद

उनीहरुले सरकारले अन्तरिम संविधानको मर्म र दलिय सहमतिबिना सिफारिस गरिएकाले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश रोक्नुको विकल्प नभएको पनि बताए।

त्यसैकारण ति अध्यादेशको औचित्य सकिएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाई छ।

उनले भने, “काम चलाउ सरकारले दलहरुको सहमतिबिना संविधानको मर्म विपरित अध्यादेश पठाएकाले तिनको ‌‌औचित्य देखिदैन।”

सरकारले विपक्षी दलहरुसँग सहमति निर्माणमा भूमिका निर्वाह नगरेकाले उस्ले पठाएका अध्यादेश जारी गर्दा सरकार थप स्वेच्छाचारी हुन सक्ने टिप्पणी राष्ट्रपतिले कानूनविदहरुसँगको भेटमा गर्ने गरेका छन्।

दलहरुबीच सहमति भएर चुनावी सरकार बने धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरि अड्किएका सवै विषयको गाँठो एकैपटक फुकाउने आफ्नो योजना रहेको राष्ट्रपतिले आफू निकटहरुसँग बताउने गरेका छन्।

सान्दर्भिकता

संविधानमा सन्तुष्ट भएमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ।

"सिफारिस गरिएका अध्यादेशका प्रावधानहरु विवादस्पद भएकाले राष्ट्रपति सहमत देखिनु हुन्न त्यसैले अध्यादेशको सान्दर्भिकता करिव सकिएको जस्तो मलाई लाग्छ"

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद

अध्यादेशका प्रावधानपनि विवादस्पाद भएकाले ति रोकिन पुगेका र अव तिनको सान्दर्भिकता हराउन लागेको अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले बताए।

उनले भने, “सिफारिस गरिएका अध्यादेशका प्रावधानहरु विवादस्पद भएकाले राष्ट्रपति सहमत देखिनु हुन्न, त्यसैले अध्यादेशको सान्दर्भिकता करिव सकिएको जस्तो मलाई लाग्छ।”

दलहरुबीच बढ्दो राजनीतिक ध्रुविकरणसँगै निर्वाचन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, सर्वोच्चमा न्यायधीश नियुक्ती, संगठित अपराध र शिक्षा एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएका अध्यादेशको भविष्य पनि ओझेलमा परेको हो।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।