न्यायसम्पादनमा थप ढिलाइ हुन सक्ने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.01.13, 20:51 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

अब सर्वोच्चमा दैनिक मुश्किलले तीनवटा मात्र इजलाश चल्न सक्ने बताइएको छ

यसै पनि ढिलो न्याय दिने गरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको सर्वोच्च अदालतमा केही समययता न्यायाधीशको संख्या घट्दै गएपछि मुद्दा मामिलाको छिनोफानोमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ।

अदालत प्रशासन र पीडितका मुद्दा लड्ने वकिलहरुले न्यायाधीश अभावमा उपभोक्ताका साथै गम्भीर प्रकृतीका संवैधानिक मुद्दा मामिला पनि प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

करिब १४ हजार मुद्दा विचराधीन रहेको सर्वोच्चमा पछिल्लो पटक सोमबार एकजना अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि त्यहाँ न्यायाधीशको संख्या घटेर छ मा सिमित भएको छ।

"सामान्य समयमा दैनिक १४० देखि ६० वटा मुद्दा सुनुवाइको सूचिमा पर्ने गरेका थिए भने ती मध्ये झण्डै ५० वटा मुद्दाको दैनिक छिनोफानो हुँदै आएको थियो, अब त्यसमा निकै कमि आउन सक्छ र त्यसले न्यायमा विलम्ब हुन सक्छ"

हेमन्त रावल, सहायक प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

सामान्य अवस्थामा सर्वोच्चमा १४ जना स्थायी र बढीमा ११ जना अस्थायी गरि २५ जना सम्म न्यायाधीश रहँदै आएका थिए।

असर

तर संविधानसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्चाका छजना अस्थायी न्यायाधीशले अवकास पाएका हुन्।

यस अघि दैनिक ११ वटा सम्म इजलाश सञ्चालन हुने सर्वोच्चमा अब मुश्कीलले तीन वटा ईजलाश मात्र चल्नेछन्।

त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “सामान्य समयमा दैनिक १४० देखि ६० वटा मुद्दा सुनुवाइको सूचिमा पर्ने गरेका थिए भने ती मध्ये झण्डै ५० वटा मुद्दाको दैनिक छिनोफानो हुँदै आएको थियो, अब त्यसमा निकै कमि आउन सक्छ र त्यसले न्यायमा विलम्ब हुन सक्छ।”

"एकजना मात्र न्यायाधीश हुँदा उहाँले प्रमाण बुझ्न त सक्नुहुन्छ तर आदेश वा फैसला गर्न सक्नु हुन्न त्यसैले असर पर्छ"

धिरबहादुर चन्द, रजिष्ट्रार, विशेष अदालत

यसका साथै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अवकाश र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएपछि त्यहाँ अहिले एकजना मात्र न्यायाधीश बाँकी छन्।

त्यसबारे विशेष अदालतका रजिष्ट्रार धिरबहादुर चन्दले भने, “एकजना मात्र न्यायाधीश हुँदा उहाँले प्रमाण वुझ्न त सक्नुहुन्छ तर आदेश वा फैसला गर्न सक्नु हुन्न त्यसैले असर पर्छ।”

संसद नभएपनि विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार चाहिँ न्यायरपरिषद्सँग सुरक्षित छ।

नियुक्ती

"यसले न्यायका उपभोक्ताहरुलाई ठूलो मार पर्छ, संवैधानिक विवादहरुको निरुपण हुन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र त्यो भन्दा पनि ठूलो न्यायलय स्वयं अन्यायमा पर्न सक्छ"

रविराज भण्डारी, अधिवक्ता

तर सबैभन्दा माथिल्लो अदालत, सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायमूर्तिको अभाव हुँदा त्यसले न्यायको खोजीमा रहेका उपभोक्ता अन्यायमा पर्ने कानून व्यवसायीको भनाइ छ।

एकजना अधिवक्ता रविराज भण्डारीले भने, “यसले न्यायका उपभोक्ताहरुलाई ठूलो मार पर्छ, संवैधानिक विवादहरुको निरुपण हुन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र त्यो भन्दा पनि ठूलो न्यायालय स्वयं अन्यायमा पर्न सक्छ।”

यसअघी विभिन्न संवैधानिक निकायहरु वर्षौंदेखि रिक्त त थिए नै, अब सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तीको बाटो अवरुद्ध भएपछि त्यसले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको पाइन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।