‘मधेस एजेण्डामा अदालत बाधक’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 24.01.13, 20:39 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

सेनामा मधेसी युवाहरुको सामुहीक भर्ना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

सरकारको मुख्य घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनुअघि एकीकृत माओवादीसँग भएको चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालत बाधक भएको बताएको छ।

त्यसका साथै कर्मचारीतन्त्र, विपक्षीदलहरु र सरकारमा सहभागी आफ्नै मन्त्रीहरुको कमजोरी पनि मधेसका एजेण्डा कार्यान्वयन नहुनुमा जिम्मेवार रहेको उसले बताएको छ।

दलहरुबीच सहमति नभएकाले अब स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा भएपनि सरकार गठन गर्नुपर्ने मोर्चाको भनाइ छ।

तराईका पाँच वटा दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तीन दिनसम्म चलेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मधेसका एजेण्डा कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालत बाधक भएको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

भर्ना

"खासगरि अदालत विपक्षी दलहरु र हाम्रै मन्त्रीहरुको कमजोरीका कारण चार बुँदे कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेका छौं, सर्वोच्च अदालतले सेनामा मधेसी भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन"

राजेन्द्र महतो, मधेसी मोर्चका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री

सरकारसँग भएका सम्झौतामध्ये सेनामा मधेसी भर्ना र तराईमा नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी निर्णयहरु रोकेर अदालतल बाधक बनेको उसले बताएको छ।

मधेसी मोर्चाका एक नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, “खासगरि अदालत विपक्षी दलहरु र हाम्रै मन्त्रीहरुको कमजोरीका कारण चार बुँदे कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेका छौं, सर्वोच्च अदालतले सेनामा मधेसी भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन।”

मोर्चाले विद्यमान संकट समाधानको एकमात्र उपाय संविधानसभाको अर्को चुनाव भएको बताएको छ।

उसले दलहरूबीच सहमति हुन नसकेकाले अब स्वतन्त्र व्यक्तीको नेतृत्वमा छोटो समयका लागि भएपनि चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

मन्त्री महतोले थपे, “राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सहमति जुटेन भने स्वतन्त्र व्यक्तीको नेतृत्वमा तीन महिनाका लागि भएपनि चुनावी सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ।”

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिईरहने वा नदिने भन्ने विषय सरकारले मधेसका एजेण्डा कार्यान्वयनमा देखाउने व्यवहारमा भर पर्ने मोर्चका नेताहरुले बताएका छन्।

मधेसका एजेण्डा कार्यान्वयनमा थप सक्रिय हुने, अत्यावश्यक अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र मधेसका एजेण्डामा बाधक हुने जोसुकै विरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालन गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।