अवहेलना नगरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 28.01.13, 20:12 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री भट्टराई

प्रधानमन्त्रीले कानुनी शासन, अदालतको आदेश र मानव अधिकारप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरणमा आफू विरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना मुद्दालाई झुठ्ठा र मनगढन्ते भन्दै आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।

हत्याका आरोपी विरुद्धको अनुसन्धान रोक्न आफूले निर्देशन नदिएको दावी गर्दै उनले द्वन्द्वकालका घटना विशेष भएकाले तिनको सम्बोधन विशेष रुपमै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्र द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपितहरु पक्राउ पर्नासाथ आफूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दाको प्रसंग नउठाएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

कारवाही

"द्वन्द्वकालिन समयमा भएका घटनाहरुको निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र त्यस्ता घटनाको छिनोफानो परम्परागत फौजदारी न्यायप्रणालीबाट गरिनु हुँदैन भनेर आफूले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नभएको तथा अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको जवाफ उहाँले पेश गर्नु भएको छ"

हेमन्त रावल, सहायक प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चमा आफै उपस्थित भएर पेश गरेको तीन पेजको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको आदेशमा थापाका हत्या आरोपीहरुमाथि कारवाही शुरु भएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफबारे सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “द्वन्द्वकालिन समयमा भएका घटनाहरुको निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र त्यस्ता घटनाको छिनोफानो परम्परागत फौजदारी न्यायप्रणालीबाट गरिनु हुँदैन भनेर आफूले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नभएको तथा अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको जवाफ उहाँले पेश गर्नु भएको छ।”

डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको हो वा होइन भन्ने लिखित जवाफ लिएर सात दिन भित्र आफै उपस्थित हुन सर्वोच्चले अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालका घटनका सम्बन्धमा अहिलेको फौजदारी कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने जिकिर गरेका छन्।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानव अधिकार संरक्षणको मूल्य र मान्यताप्रति आफू प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको जवाफ उनले पेश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा आफूलाई विवादमा मुछ्ने प्रयास गरिएको पनि बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्केर बसेकाले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको आरोप निराधार र कपोलकल्पित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।