एमाओवादी प्रस्तावप्रति विपक्षीहरुको विरोध

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 12.02.13, 20:22 NST सम्मका समाचार
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु

काँग्रेस र एमालेका अधिकांश नेताहरु एमाओवादी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको पाईएको छ

चुनावी सरकार गठनका विषयमा छलफलमा व्यस्त नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका अधिकांश नेताहरुले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने एकीकृत माओवादीको प्रस्तावको चर्को विरोध गरेका छन्।

ती दुई दलको मंगलवार भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा उक्त प्रस्तावको विपक्षमा तिव्र आवाज उठेपछि दुवै दलले त्यसलाई तत्काल स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

तर एकीकृत माओवादीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संवैधानिक र अन्य जटिलता नरहेको तर्क गरेको छ।

अस्वीकार

"प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा हुने गरि प्रस्ताव आएकाले अधिकांश र लगभग सवैजसो नेताहरुले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै तत्काल स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो"

दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रवक्ता, नेपाली काँग्रेस

वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने एकीकृत माओवादीको प्रस्तावपछि आन्तरिक छलफललाई तिव्र बनाएका काँग्रेस र एमालेका नेताहरु नै उक्त प्रस्तावबारे विभाजित भएको देखिएको छ।

दुवै दलका केन्द्रिय समिति बैठकमा बोल्ने केही नेताले मात्र उक्त प्रस्तावलाई ठीकै भनेको तर अधिकांशले त्यस्को विरोध गरेको सहभागि नेताहरुले बताएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, “प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा हुने गरि प्रस्ताव आएकाले अधिकांश र लगभग सवैजसो नेताहरुले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै तत्काल स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो।”

नेकपा एमालेको केन्द्रिय समिति बैठकले पनि वहालवाला प्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ।

"यो प्रस्ताव दलिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने वा न्यायालयलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने मनसायकासाथ आएकाले त्यस्लाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ"

प्रदिप ज्ञवाली, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले

उक्त पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, “यो प्रस्ताव दलिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने वा न्यायालयलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने मनसायका साथ आएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।”

‘सदुपयोग’

"हामीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको प्रस्ताव गरेपछि त्यो संविधान विपरित भयो भन्नु सरासर गलत हो, अमेरिका, छिमेकि मुलक बंलगादेश, ग्रिस र कैयन अफ्रिकि मुलुकमा पनि अप्ठेरो परेको बेला न्यायलयको सदुपयोग गर्ने गरिएको छ"

प्रचण्ड, अध्यक्ष, एकीकृत माओवादी

दुई विपक्षी दलले उक्त प्रस्ताववारे छलफल चलाईरहँदा राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजित पार्टिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ आफूहरुको प्रस्तावको बचाउ गर्दै भने, “हामीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको प्रस्ताव गरेपछि त्यो संविधान विपरित भयो भन्नु सरासर गलत हो, अमेरिका, छिमेकी मुलुक बांग्लादेश, ग्रीस र कैयन अफ्रिकी मुलुकमा पनि अप्ठेरो परेको बेला न्यायलयको सदुपयोग गर्ने गरिएको छ।”

काँग्रेस, एमालेको बैठक र एकीकृत माओवादीको कार्यक्रमपछि काँग्रेस सभापति सुशिल कोईराला निवास महाराजगञ्जमा तीन दल र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।

उक्त बैठकबाट पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेका नेताहरु त्यहाँबाट फेरि शितल निवास पुगि जारी प्रयासहरुबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।

तर आआफ्नै अडानमा अडिग देखिने दलहरुले चुनावी सरकारको नेतृत्वको विषयलाई तत्काल टुङ्गाउने कुनै संकेत चाहिँ दिएका छैनन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।