बाधा अडकाउ फुकाएर चुनावी सरकार : अगुवा वकिल

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 21.02.13, 20:45 NST सम्मका समाचार

प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन मिल्ने केही अगुवा वकिलको राय छ

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने परामर्श केही अगुवा वकिलहरुले चार राजनीतिक शक्तिका नेताहरुलाई दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार चार दलका नेता र ती दलसँग नजिक अगुवा वकिलहरुबीच छलफल भएको थियो।

वकिलहरुले रेग्मी सरकार बनाउन आवश्यक कानुनी उपचारमा दलहरुलाई मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

मद्दत

नेपाल बार एशोशियशनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भने, "चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउन संभव छ, त्यसका लागि संविधान संशोधनमा दलहरुलाई मद्दत गर्न हामी तयार छौं।"

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमति गरेका दलका नेताहरुले बुधबार पहिलोपल्ट उनीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थिए।

"चुनाव गराउन प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउन संभव छ, त्यसका लागि संविधान संशोधनमा दलहरुलाई मद्दत गर्न हामी तयार छौं"

विश्वकान्त मैनाली, पूर्व अध्यक्ष नेपाल बार एशोशियशन

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उठाएको चासो संबोधन गर्ने क्रममा अगुवा वकिलसँग दलहरुले परामर्श गरेको बताइएको छ।

अब बन्ने सरकार पनि कार्यकारी शक्तियुक्त हुने हुनाले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर त्यसलाई निर्देशन दिन नमिल्ने कानुनविदहरुले बताएका छन्।

परामर्शमा उपस्थित अर्का अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, "राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा वैधानिक हुन सक्दैन। त्यसले आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग मात्र दिने हो।"

विरोध

तर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन हुन्न भन्ने निर्णय वकिलहरुकै छाता संगठन बार एशोशियशनले गरिसकेको छ।

उक्त निर्णयमा अडिग रहेको बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले बताए।

"राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा वैधानिक हुन सक्दैन। त्यसले आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग मात्र दिने हो"

पूर्णमान शाक्य, कानुन व्यवसायी

प्रधानन्यायाधीशका चासो र शर्तहरु प्रत्यक्ष सार्वजनिक भएका छैनन्।

विश्वस्त

तर रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विश्वस्त देखिन्छन्।

कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि प्रचण्डले भने, "अब उहाँका तर्फबाट र हामीबीच राजनीतिक समस्या छैन, संवैधानिक समस्या मात्रै बाँकी छ।"

अगुवा वकिलहरुको परामर्शका आधारमा शुक्रबार चार राजनीतिक समूहका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने बताइएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।