प्रस्ताव सकारात्मक : प्रधानन्यायाधीश

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 25.02.13, 20:52 NST सम्मका समाचार
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

अबको न्यायिक निर्णयका आधारमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रिया टुंगो लाग्ने रेग्मीले बताएका छन्

केही समय यताको मौनता तोड्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अब हुने न्यायिक निर्णयका आधारमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व स्वीकार गर्ने या नगर्नेबारे आफूले निर्णय लिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

तर उनले प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग सोमबार बिहान भएको छलफलपछि दिउंसो सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बृहत्तर राष्ट्रिय हितको लागि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रस्तावप्रति भने आफु सकारात्मक रहेको बताए।

कतिपयले उनको विज्ञप्ती अस्पष्ट रहेको ठानेपनि दलहरुले चाहिँ उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको रुपमा त्यसलाई व्याख्या गरेका छन्।

"राष्ट्रले विश्वास गरेर मलाई जिम्मेवारी दिन्छ भने म बलिदान गर्न तयार छु र त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसले मुलुक एउटा सकारात्मक बाटो तर्फ अघि बढेको छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम धारणा बुझ्न आफुलाई भेटन आएका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले आलु प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको भएपनि केही जटिलता हटाउनुपर्ने सन्देश दिएका थिए।

उनले राजनीतिक तहमा गरिने सहमति, संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताको निकास तथा न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको सम्मान गर्दै सोही अनुसार आगामी प्रक्रिया निर्धारित हुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

उनको त्यो धारणाले मुलुकलाई सकरात्मक बाटो तर्फ डोराएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए।

"संवैधानिक र कानूनी अड्चनहरु फुकाउनका लागि संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउनु जरुरी छ र त्यसकालागि दलहरुबीच सहमति गरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ"

रामशरण महत, नेता, नेपाली काँग्रेस

प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “राष्ट्रले विश्वास गरेर मलाई जिम्मेवारी दिन्छ भने म बलिदान गर्न तयार छु र त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसले मुलुक एउटा सकरात्मक बाटो तर्फ अघि बढेको छ।”

टुंगो

ठ्याक्कै शब्द उच्चारण नगरेपनि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको टुंगो नलागेसम्म प्रस्ताव नस्वीकार्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्, जसका लागि कम्तीमा दश दिन कुर्नै पर्नेछ।

यसबीचमा दलहरुले चाहिँ के गर्नेछन्?

"उहाँले बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु भनेपछि अब मुलुकमा चुनाव हुने कुरा सुनिश्चित जस्तै भएको छ"

अग्नि सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत माओवादी

नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महतले भने, “संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरु फुकाउनका लागि संविधानमा वाधा अड्काउ फुकाउनु जरुरी छ र त्यसकालागि दलहरुबीच सहमति गरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।”

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने दल एकीकृत माओवादीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको धारणापछि देश अब निर्वाचन तर्फ गएको बताएको छ।

उक्त पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “उहाँले बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु भनेपछि अब मुलुकमा चुनाव हुने कुरा सुनिश्चित जस्तै भएको छ।”

काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि हुने सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिएमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने विषय पनि क्रमश: पछि धकेलिने छ, जसले दलहरुले भन्दै आएको जेठमा चुनाव गराउने विषयलाई पनि थप जटिल बनाई दिन सक्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।