एमालेभित्र विवाद नचर्काउने सहमति

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 27.02.13, 20:45 NST सम्मका समाचार
नेकपा एमालेको कार्यालय

चालु प्रक्रियाका सम्बन्धमा लचिलो भएर छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको नेताहरुले बताए

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नहुने अडानमा रहेका नेकपा एमालेका केही नेताहरुले चालु प्रक्रियामा धेरै विवाद नगर्ने सहमति गरेका छन्।

उक्त पार्टीको केन्द्रिय समितिको वैठकमा चालु प्रक्रियाका सम्बन्धमा लचकता अपनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरुले बताए।

अर्को विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भित्र चाहिँ यो प्रक्रियाका सम्बन्धमा शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका केही नेताहरुको अडान यथावत छ।

"छलफलपछि हामीहरु एउटै विचारमा पुग्यौं र मुलुकमा सहमतिको सरकार बनाउने जुन चालु प्रक्रिया छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने सहमति भएको छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न हुने कि नहुने भन्ने विवादमा रहेको नेकपा एमालेभित्र अब यो विषयलाई थप नचर्काउने सहमति भएको नेताहरुले बताए।

‘एक ठाउँ’

पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपि शर्मा ओली सहितका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए भने नेता माधबकुमार नेपाल सहितका केही नेताहरु त्यसको विपक्षमा थिए।

यही विषय मिलाउन बसेको दुई दिने बैठकको अन्तिम दिन बुधवार आफुहरुबीच चालु प्रक्रियाका सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिने सहमति भएको पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले बीबीसीलाई बताए।

खनालले भने, “छलफलपछि हामीहरु एउटै विचारमा पुग्यौं र मुलुकमा सहमतिको सरकार बनाउने जुन चालु प्रक्रिया छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने सहमति भएको छ।”

"जोखिमहरु कम गरेर अघि जाँदाखेरि बाटाहरु के हुन सक्छन् भनेर छलफल हुँदा पार्टीमा लचिलो भएर छलफल अघि बढाउने र यदि प्रधानन्यायाधीश नै उपयुक्त व्यक्ति हो भने उहाँलाई न्यायालयको जिम्मेवारी त्यागेर आउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ"

प्रदिप ज्ञवाली, नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख

शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त समेतका आधारमा राजीनामा नगराइ प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन नहुने अडानमा रहेका नेताहरुले पनि अडानमा लचकता अपनाउने सहमति भएको बताएका छन्।

आग्रह

त्यस्तो अडानमा रहेका एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले भने, “जोखिमहरु कम गरेर अघि जाँदाखेरि बाटाहरु के हुन सक्छन् भनेर छलफल हुँदा पार्टीमा लचिलो भएर छलफल अघि बढाउने र यदि प्रधानन्यायाधीश नै उपयुक्त व्यक्ति हो भने उहाँलाई न्यायालयको जिम्मेवारी त्यागेर आउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।”

"फेरि एकपटक औपचारिक केन्द्रिय समितिको वैठक वोलाउनुहोस्, त्यहाँ हामीले आफ्नो विचार राख्छौं भनेका छौं, शक्तीपृथकीकरणको सिद्वान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन"

शेखर कोईराला, नेता, नेपाली काँग्रेस

अर्को विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भित्र चाहिँ यो प्रक्रियाको शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका नेताहरुको अडान कायमै छ।

उक्त पार्टीको जारी अनौपचारिक बैठकमा आफुहरुले फेरि केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएर निर्णयमा पुनर्विचार गर्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेको काँग्रेस नेता शेखर कोईरालाले बताए।

उनले भने, “फेरि एकपटक औपचारिक केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउनुहोस्, त्यहाँ हामीले आफ्नो विचार राख्छौं भनेका छौं, शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन।”

काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, दलहरुबीचमा सहमति वा असहमतिका आवाजहरु जारी रहेतापनि यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाईपछि आउने निर्णयले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम छिनोफानो गर्ने देखिन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।