मत नमिलेका विषयमा पनि सहमति नजिक: नेताहरु

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 03.03.13, 21:01 NST सम्मका समाचार

प्रमुख दलका नेताहरुले आफूहरु नयाँ सरकार बनाउनुअघि आवश्यक सहमतिको नजिक पुगेको बताएका छन्

मुख्य दलबीच अहिलेसम्म मिल्न नसकेका मतदाता नामावली, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका विषयमा आइतबार सकारात्मक प्रगति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेताहरुबीच आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक सोमबार राजनीतिक कार्यदल सहित निरन्तर हुने र त्यसैबाट अन्तिम सहमतितिर लाग्ने तयारीमा आफूहरु रहेको दलका नेताहरुले बताएका छन्।

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने दलीय प्रयत्न विरुद्ध परेको रिट किनारा नलाग्दै रेग्मी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्ने जमर्को जारी रहेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताएका छन्।

सकारात्मक

"सहमति पत्र र बाधा अड्चन फुकाउने विषयको दस्तावेज तयार गरिरहेका छौं, सकारात्मक कुरा भइरहेको छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

उनले भने, "सहमति पत्र र बाधा अड्चन फुकाउने विषयको दस्तावेज तयार गरिरहेका छौं, सकारात्मक कुरा भइरहेको छ।"

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा आइतबारको बैठक भएको माओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले बताएका छन्।

उनले भने, "मतदाता नामावली र आयोग बनाउने विषयमा पनि कुरा मिलिसकेको छ, असहमति भन्ने त बाँकी छैन।"

नपर्खने

एमाले अध्यक्ष खनालले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार आगामी २२ गते अगावै बनाउने प्रयत्न जारी रहेको पनि जानकारी दिए।

उनले भने, "अदालतको निर्णय पर्खनु पर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सम्भव भएसम्म २२ गते अगावै सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं।"

"जेठमा जसरी पनि चुनाव गराऔं भन्ने हाम्रो जोड हो। त्यसका लागि एकदिन, आधा दिन भएपनि छिटो गर्न चाहन्छौं"

नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, एकीकृत माओवादी

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा नगरी तत्काल सरकार गठन गर्नुको औचित्यबारे माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "जेठमा जसरी पनि चुनाव गराऔं भन्ने हाम्रो जोड हो। त्यसका लागि एकदिन, आधा दिन भएपनि छिटो गर्न चाहन्छौं।"

दलहरुको प्रस्तावमा धेरै दिन मौन रहेर गत सोमबार चुनावी सरकार प्रमुख बन्न तयार रहेको सार्वजनिक गरेका प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले त्यसैदिन अदालतको निर्णय पर्खने जनाउ गरेका थिए।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीकी एक संवाददाता भन्छिन्, सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला हुनु अगावै दलहरुले प्रधान न्यायाधीश बनाउन गरेको हतारोलाई आलोचकहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गराउने खेलका रुपमा हेरेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।