अदालती प्रक्रिया लम्बिने संकेत

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 05.03.13, 20:57 NST सम्मका समाचार
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

अदालती प्रक्रिया लम्बिंदै जाँदा रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउने काम अन्योलमा परेको छ

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनबाट रोकीपाउँ भनी दायर एक रिटको सुनुवाइ बिहीबारदेखि शुरु हुन लागेका बेला, उस्तै प्रकृतिको अर्को रिटको सुनुवाइ १० दिनपछिका लागि तोकिएपछि अदालती प्रक्रिया लम्बिन सक्ने संकेत अधिकारीहरुले दिएका छन्।

सर्वोच्चको फैसला आएपछिमात्रै रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयास थालिने दलहरुले बताउँदै आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिनु असंवैधानिक भएकोले त्यस सम्बन्धी काम कारवाही रोक्नका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर गरिएको रिटमाथिको पेशीमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासले चैत एक गतेको सुनुवाइ तोकेको हो।

उक्त आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कार्य र यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने कार्य रोक लगाईपाउँ भनी दायर गरिएको रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट यही फागुन ३० गतेभित्र लिखित जवाफ लिने र आगामी सुनुवाइको निम्ति चैत्र एक गते विशेष इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको छ।”

चलन

"अब विषयवस्तु र प्रकृति एउटै भएको यस्तो अवस्थामा इजलासले एकैसाथ राखी पेश गर्नुभन्ने आदेश भयो भने पेशी व्यवस्थापन गर्दा तिनलाई एकैसाथ राखेर इजलासमा पेश गरिन्छ। तर त्यसको लागि इजलासलेनै भन्नुपर्छ। हाम्रो कोर्ट प्रणाली यस्तो छ"

हेमन्त रावल, सहायक प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

यस अघि नै उस्तै प्रकृतिको अर्को रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले बिहीबारको लागि तोकेको छ।

अधिवक्ता भरतमणि जंगमले दायर गरेको सो रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरु सबैले तोकिएको म्यादभित्रै मंगलबार लिखित जवाफ दिइसकेका छन्।

उस्तै प्रकृतिका रिटहरुको सुनुवाइ लगालग हुने देखिएको बेला त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अदालतको चलनबारे रावलले भने, “अब विषयवस्तु र प्रकृति एउटै भएको यस्तो अवस्थामा इजलासले एकैसाथ राखी पेश गर्नुभन्ने आदेश भयो भने पेशी व्यवस्थापन गर्दा तिनलाई एकैसाथ राखेर इजलासमा पेश गरिन्छ। तर त्यसको लागि इजलासलेनै भन्नुपर्छ। हाम्रो कोर्ट प्रणाली यस्तो छ।”

बिहीवारकालागि तोकिएको सुनुवाइको प्रक्रियापनि एकै दिनमा भ्याउने सम्भावना निश्चित छैन।

त्यसैले चुनावी सरकारको निम्ति आफूहरुबीच हुने सहमति कार्यान्वयन गर्न अदालतको फैसला कुरेर बसेका दलहरुको लागि पर्खाइ अझै लम्बिने देखिएको छ।

खारेज

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चको प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको निर्णय उपर परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले दरपीठको सो निर्णय सदर गरेको हो।

प्रमुख दलहरुले स्वतन्त्र चुनावी सरकारको नेतृत्व बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई दिने कसरत गरेको सन्दर्भमा रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमार्फत जारी गरेको वक्तव्यले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उक्त मुद्दा परेको थियो।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।