रेग्मी सामु चुनौतिको पहाड

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 14.03.13, 20:27 NST सम्मका समाचार

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट चुनावी सरकार प्रमुखको शपथ लिएका छन्

पश्चिमको पहाडी जिल्ला पाल्पाको पोखराथोक गाउँमा ६३ वर्ष अघि सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर सर्वोच्च अदालका प्रधान न्यायाधीश पदमा पुग्न सफल खिलराज रेग्मीलाई एकसाथ देशको कार्यकारी प्रमुख समेत बन्ने दुर्लभ संयोग जुरेको छ।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार असोशिएशन, विभिन्न राजनीतिक दल लगायतको चर्को विरोधबीच चुनावी मन्त्रीपरिषद प्रमुख बनेका रेग्मीको अबको मुख्य चुनौती निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव गराएर देशको शासन सत्ताको बागडोर पुन राजनीतिक मार्गमा फिर्ता गर्नु हुनेछ।

करिब पन्ध्र महिनाअघि संविधानसभाको म्याद चौथोपटक थप्ने दलहरुको प्रयत्नलाई बन्देज लगाउँदै नयाँ चुनावमा जान निर्देशन दिने निर्णय गर्दा त्यो चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दिनको शायद प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले कल्पना गरेका थिएनन्।

त्यसबेला नयाँ जनमत खोज्न दलहरुलाई निर्देशन दिएका उनले आवश्यकताको सिद्धान्त पछ‍्याउँदै दलहरुको आग्रहमा चुनाव गर्ने सारथीको पदमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन्।

विभाजन

उनको ४० वर्षे न्याय सम्पादनको कार्यकालमा विवादमा नपरेका भनिएका रेग्मीका पछिल्ला दुइ निर्णयले भने देशको कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गरिदिएको छ।

न्याय क्षेत्रकै आधार स्तम्भ नेपाल बार असोशिएशनले उनी कार्यपालिका प्रमुख बनेको आजको दिनलाई कालोदिनको संज्ञा दिएको छ।

उनको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको प्रस्तावित सरकार विरुद्ध रिट परे लगत्तै दलहरुको प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका उनले रिटमाथिको सुनुवाइ शुरु हुनु ठिक अघि लिएको शपथ पनि न्यायालयका शीखर व्यक्तित्वले अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियत बमोजिम काम गरेको भनेर व्यापक आलोचना भएको छ।

देशको आधुनिक इतिहासको कालखण्डमा एक सय ४ वर्ष लामो निर्दलीय राणाशासन र ३० वर्ष लामो निर्दलीय पन्चायती शासन पछि देश पुन गैर दलीय शासनमा प्रवेश गरेको छ।

निकटस्थ सहयोगीहरुका अनुसार आध्यात्मिक झुकाव भएका, सात्विक स्वाभावका, फुर्सदको समय सकेसम्म परिवारको सामिप्यमा विताउन रुचाउने रेग्मीले देशको राजनीतिक जटिलता अन्त्य गर्न असाधारण जिम्मेवारीलाई काँध थापेका छन्।

चुनौति

कम बोल्ने, कुनै विषयमा निर्णय लिनु अघि संबन्धित दुवै पक्षसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बुझेर गम्भीर निर्णय गर्ने भनिएका रेग्मी र उनको समुहले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन।

सबैभन्दा चुनौतीको काम हो चर्को विरोधको सामना गर्दै चुनावी रथ हाँक्नु।

त्यसका लागि उनले दुइवटा म्याद पाएका छन्।

पहिलो असार र दोश्रो मंसिर।

जुन महिनामा निर्वाचन गरेपनि उनीबाट गरिएको मुख्य अपेक्षा हो: निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन।

रेग्मी नेतृत्वको सरकार बने सँगसँगै पछिल्लो समयमा केहि मत्थर देखिएको बन्द हड्तालको श्रृँखला शुरु भइसकेको छ।

ति चर्किँदै जान सक्ने विरोधलाहरुलाई मत्थर पारेर देशलाई चुनावमा डोहोर्‍याउन सकेनन् भने रेग्मीले जीवनभर कमाएको इमानमा अपूरणीय क्षती पुग्न सक्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।