निर्वाचन आयुक्तहरुको सिफारिसप्रति राष्ट्रपतिद्वारा प्रष्टता माग

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.03.13, 20:40 NST सम्मका समाचार
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी

राष्ट्रपतिको पत्रले रेग्मी सरकार अप्ठेरोमा परेको ठानिएको छ

निर्वाचन आयोगमा एकपटक पुरा कार्यकाल बिताइसकेकाहरुलाई पुन: नियुक्ति गर्न नमिल्ने आसयको अन्तरिम संविधानमा रहेका प्रावधानहरुतर्फ इंगित गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक परिषदसंग त्यसबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

परिषदले गरेको पाँचजनाको सिफारिस मध्ये प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तले यसअघिनै आयोगमा कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन्।

तर शुक्रबार साँझ मन्त्रिपरिषद अध्यक्षसंग बैठक बसेपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले परिषदको निर्णयलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।

झमेला

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएपश्चात उसले गरेको पहिलो महत्वपूर्ण निर्णयनै झमेलामा परेको छ।

सरकारले संवैधानिक परिषद गठन गरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्तिको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष बिहीबार सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस गरिएका मध्ये प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित नीलकण्ठ उप्रेती तथा आयुक्तहरुमा प्रस्तावित अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङ्गले पहिले आयोगमै कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन्।

उनीहरुलाई फेरि सोही पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै शुक्रबार शीतल निवासले त्यसमा प्रष्टताको माग गर्दै पत्र लेखेको छ।

“उहाँहरुको नियुक्तिको सन्दर्भमा संविधानको धारा १२८ को उपधारा ३ र ७ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन अर्थात तिनले ती नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने हुन् कि होइनन्, स्पष्ट भएन। स्पष्ट पारेर पठाइदिनु भनेर संवैधानिक परिषदलाई सोधिएको हो,” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

अप्ठेरो

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी अन्तरिम संविधानको धारा १२८ का ती उपधाराहरुमा आयोगका पदाधिकारी भई काम गरिसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निम्ति ग्राह्य नहुने उल्लेख छ।

शितल निवासको पत्रले सिंहदरबार अप्ठेरोमा परेको छ।

बीबीसीसंग छोटो कुरा गर्दै परिषदका सदस्य समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले पत्रको अध्ययन गरी छिट्टै परिषद बैठक डाकेर जवाफ दिइने जानकारी दिए।

“अब त्यसलाई हामी स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौं। मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षसंग सरसल्लाह गरेपछि यसको टुंगो लाग्ला। हामीले यी दुवै उपधारा अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई योग्य ठानेरै सिफारिस गर्‍या हो,” पौडेलले भने।

‘सिफारिस सही’

"केही गर्नुपर्ने नै देखेनौं हामीले। संवैधानिक परिषदले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेको छ, त्यो कुरा पूर्ण रुपले संवैधानिक छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

शुक्रबार साँझ मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसंग बसेको बैठकपछि बीबीसीसंग बोल्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

“केही गर्नुपर्ने नै देखेनौं हामीले। संवैधानिक परिषदले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेको छ, त्यो कुरा पूर्ण रुपले संवैधानिक छ,” खनालले बताए।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिस शुरुमा दलहरुको राजनीतिक संयन्त्रले गरेको थियो।

कार्कीलाई रोक

सोही संयन्त्रले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुमा गरेको सिफारिस पनि कानुनी किचलोमा परेको छ।

उनीहरुद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया जहाँको त्यहीं रोक्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ।

“उहाँलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीं रोक्नु अनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,” अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका मुख्य सचिव कार्कीको नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको अन्तरिम आदेशबारे थप सुनुवाई चैत २५ को लागि तोकिएको छ।

दलहरुले उनको नामलाई सिफारिस गरेकोप्रति निकै आलोचना हुँदै आएको थियो।

विश्लेषकहरु भन्छन्, प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व तथा कानुनी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुले भरिएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद कानुनी झमेलामा पर्दै जाँदा चुनावको मिति तोक्ने काममा थप ढिलाइ हुनसक्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।