निर्वाचन आयोग चुनावी कानुनको तयारीमा

  • 28 मार्च 2013
आयोगमा हालैको वैठक
Image caption चुनाव असारमा गर्न आवश्यक कानुन छिट्टै बन्नु पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ

निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको चुनाव असारमा गर्न आवश्यक कानुन आउँदो सातासम्म जारी हुनु पर्ने जनाएको छ।

त्यसबारेमा उसले पहिलो पटक वर्तमान सरकार गठनकर्ता चार राजनीतिक शक्तिका नेताहरुलाई जानकारी गराएको छ।

उसले संविधान र कानुन संशोधनको बाटो खुला गरेको बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको खाका बनाउन संलग्न नेताहरुलाई आफ्नो कार्यालयमै डाकेर छलफल गरेको हो।

तयारी

एकजना निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्का अनुसार आयोगले चुनावका निम्ति खाँचो पर्ने कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

उनी भन्छन्, "हामीलाई ती कानुन आउँदो सोमवार र मंगलवारसम्ममा अध्यादेश मार्फत जारी गरेर बाटो खुला गरिदिनु पर्छ। त्यसबारे राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्‍यौं भने यसअघि सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौ।"

चुनावी तयारीका बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरुले विहिवार नै राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराएका छन्।

कानुनहरु अध्यादेश मार्फत जारी भएमा चुनावको निम्ति प्राविधिक बाटो खुला हुने छ।

चुलिंदो चुनौती

तर आयोगका सामु राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गए जस्तो देखिन्छ।

खासगरी नेकपा-माओवादी लगायतका अन्य केही दलहरुका चुनाव विरोधी गतिविधिका कारण त्यस्तो स्थिति देखिन थालेको हो।

नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताहरु चुनाव विरोधी गतिविधिमा उत्रिन पनि थालि सकेका छन्।

यही राजनीतिक स्थितिमा असारमा चुनाव सम्भव छ?

आयुक्त गुरुङ भन्छन्, "चुनावको मिति नै घोषणा नभइसकेको अहिलेकै स्थितिमा त्यसबारे टिप्पणी गर्नु चाँडो हुनेछ। चुनावमा बाधा पुग्ने खालका काम रोक्ने पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकार र दलहरुको हो।"

असन्तुष्ट दलहरुलाई चुनावमा सामेल गराउने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी गैर-राजनीतिक सरकार गठनका योजनाकार दलहरुको काँधमा छ।

तर त्यो काम अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकार समर्थक दलहरुको बुता भन्दा बाहिरै देखिन्छ।