सत्य निरुपण अध्यादेश र सेनामा बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

  • 1 एप्रिल 2013
नेपाली सेना
Image caption नेपाली सेनाभित्रको अधिकृत बढुवा पनि विवादमा परेको छ

राष्ट्रपतिद्वारा हालै पारित सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेश र नेपाली सेनामा हालै द्रुत प्रक्रिया अर्थात् फास्ट ट्रयाक नीति अन्तर्गत गरिएको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले छुट्टा छुट्टै आदेशहरु दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।

सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेशमा माफी दिने जस्ता प्रावधानहरुप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अर्को अन्तरिम आदेशका कारण नेपाली सेनामा सरकारले हालै गरेको विवादास्पद बढुवा पनि कानुनी झमेलामा परेको छ।

हालै जारी गरिएको तर विवादमुक्त हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाइपछि त्यसलाई कार्यान्वय नगर्न न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीको लिखित जवाफ समेत मागेको छ।

‘यथास्थिति’

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार अब सो अध्यादेश जारी गरिएको बारेको सरकारी सूचना यथास्थितिमा रहने छ।

“माफी दिने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि र अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको माग दावी गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश भएको छ।”

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका सैयौं घटनाहरुमा संलग्नहरुलाई माफी दिन सकिने जस्ता प्रावधानहरुप्रति गम्भीर आपत्ती जनाउदै अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता माधव बस्नेत र द्वन्द्व पीडितहरुका तर्फबाट छुट्टा छुट्टै रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए।

नेपाली सेनामा हालै सरकारले गरेको फास्ट ट्रयाक नीति अनुसारको बढु्वाविरुद्ध चाहिं नेपाली सेनाकै आठ जना असन्तुष्ट अधिकारीहरुले रिट निवेदन दिएका थिए।

त्यसमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

असन्तुष्टि

त्यसबारे थप प्रष्ट पार्दै सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता रावलले भने, “आदेश जारी गर्दै मुद्दाका दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।”

सो अन्तरिम आदेशसंगै फास्ट ट्रयाक नीति अनुसार सेनामा १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय पनि निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा रहने भएको छ।

सो आदेशमा मुद्दाका दुबै पक्षलाई छिट्टै अदालतमा उपस्थित हुन समेत भनिएको छ।

पदोन्नति नभएका असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतहरुले आफुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै फास्ट ट्रयाक नीति अनुसार गरिएको पदोन्नति प्रति गम्भीर आपत्ती जनाएका थिए।