चुनावको खर्चसहित चार खर्बको बजेट प्रस्तुत

  • 9 एप्रिल 2013
धान खेत
Image caption खासगरी धान उत्पादनमा कमी भएपछि यसपाली कृषिको वृद्धि दर घटेको बजेटमा उल्लेख छ

चुनावमा चौध अर्ब खर्च गर्ने योजना सहित पूर्ण आकारको समायोजित बजेट नाम दिइएको चार खर्ब चार अर्ब रुपियाँको बजेट सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।

बजेट सम्बन्धी तीनवटा छुट्टाछुट्टै अध्यादेश राष्ट्रपतिले मंगलबार साँझ जारी गरेका थिए।

गत असारमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिलेपछि यो आर्थिक वर्षको बजेट तीन चरणमा गरी प्रस्तुत भएको छ।

यसअघि असारमा एक तृतीयांश तथा मंसीरमा दुई तृतीयांश बजेट अध्यादेश प्रस्तुत गरिएका थिए।

चुनाव

अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कर्मचारीहरु संलग्न भएको अन्तरीम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री डा शंकर कोइरालाले उक्त बजेट अध्यादेश प्रस्तुत गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको केवल तीन महिना बाँकी रहँदा ल्याइएको उक्त बजेटले यसअघि प्रस्तुत आंशिक प्रकृतिका दुई बजेटहरुलाई समायोजन गरेको छ।

असारमा चुनाव हुने सम्भावना कम रहेको मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी स्वयंले संकेत गरेको भोलिपल्ट, उनले, असारसम्मको समयसीमा रहेको बजेटमा चुनावका निम्ति पैसा छुट्ट्याएका छन्।

“व‌र्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु रहेकाले निर्वाचनका लागि छ अर्ब रुपियाँ तथा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आठ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु,” अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बताए।

आँकडा

राजनीतिक दलहरुमाझ सहमति हुन नसकेका कारण यस आर्थिक वर्षको निम्ति गत असारमा पूर्ण बजेट ल्याउन सकिएको थिएन।

त्यतिखेर अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चको एक तृतीयांश बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएको सरकारले मंसिरमा आएर पुन: सहमतिको अभावमा दुई तृतीयांश बराबरको बजेट अध्यादेश पेश गरेको थियो।

तर मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सरकारमाथि त्यस्तो कुनै बन्धन थिएन।

“कुल बजेट करीब चार खर्ब चार अर्ब रुपियाँको रहेको छ, जसमध्ये दुई खर्ब ७९ अर्ब जति चालु, ६६ अर्ब जति पूँजीगत, तथा झण्डै ६० अर्बजति वित्तिय व्यवस्थाको खर्चको निम्ति विनियोजन गरिएको छ,” कोइरालाले भने।

अपील

बजेटका लागि आवश्यक पैसाको जोहो गर्न राजस्व संकलन मार्फत झण्डै दुई खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ तथा सावाँ फिर्ता र वैदेशिक अनुदान वापत करीब ५० अर्ब रुपियाँ उठ्ने सरकारको अनुमान छ।

न्युन वा अपुग हुने झण्डै ६४ अर्ब रुपियाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट करीब २६ र आन्तरीक ऋणबाट ३४ अर्ब उठाउने बजेटको लक्ष्य छ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर अनुमानभन्दा कम करीब साढे तीन प्रतिशत हुने बताइएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ % मात्र हुने उल्लेख छ।

साथै वितेका आठ महिनामा देशले निर्यात गरेर जम्माजम्मी ५० अर्ब रुपियाँ कमाएको तर सोही दौरान आयात गर्दा करीब ३ खर्ब ६० अर्ब खर्च गरेको डरलाग्दो आँकडापनि प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालको ६० वर्षीय बजेट इतिहासमै पहिलोपल्ट यसरी आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी हुँदापनि किस्ता किस्ता गरी बजेट आउने क्रम जारी रहेको बाध्यता सुनाउँदै अर्थमन्त्रीले यसबाट ठूला अपेक्षा केही नगर्न अपील गरेका थिए।