'असन्तुष्टलाई समेट्न राजनीतिक समिति विस्तार'

  • 15 एप्रिल 2013
सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल
Image caption कतिपय राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस-एमालेबीच निकटता देखिन्छ

नेपाली कांग्रेसले सरकार विरोधी आन्दोलनमा रहेका दलहरुलाई समेटन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति विस्तार गरिने जनाएको छ।

सरकारलाई सघाउन बनाइएको उक्त समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाको काँधमा पुग्दा सो दलका एक नेताले त्यस्तो योजना सुनाएका हुन्।

असन्तुष्टहरुलाई चुनावमा सामेल गराउनु सरकार र समितिको एउटा मुख्य चुनौती ठानिएको छ।

पालो

गैर-दलीय सरकार र चुनाव गराउने उसको तयारीको धुँवाधार विरोध गरिरहेको नेकपा-माओवादीसँग कटुतापूर्ण सम्वन्ध रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाट समितिको नेतृत्व सभापति कोइरालाको काँधमा पुगेको हो।

त्यो जिम्मेवारी पाउनु अघि नै उनले मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

त्यसलाई सार्थक बनाउने लक्ष्यबारे कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, "समितिसँग कुरा नगर्ने घोषणा गरेका केही दलहरुसँग द्वीपक्षिय वार्ता गरेर समितिसँग कुरा गर्ने वातावरण बनाउनु हाम्रा सभापतिको मुख्य लक्ष्य हुनेछ।"

वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले सरकार मात्र नभई चार राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक संयन्त्रसँग पनि वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।

सहज

कोइरालाका निम्ति उनीहरुसँग सम्वादको निम्ति प्रचण्डभन्दा तुलनात्मक रुपमा केही सजिलो हुनसक्छ।

तर कोइराला समितिभित्रको सहमतिविना अध्यक्षको हैसियतले सहमतिको चमत्कार देखाउने स्थितिमा देखिन्नन्।

यस्तो स्थितिमा सिंगो समितिले नीतिगत निर्णय गरेको नेता रिजालले बताए।

उनले भने, "चुनावमा कुनै पार्टी नछुटुन् भन्ने वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अनुसार असन्तुष्टलाई भित्र्याउने समितिको निर्णय छ।"

कतिपय असन्तुष्ट दलहरुले सरकार र त्यो गठन गर्न गरिएको सहमति समेत खारेजीको माग गरिरहेका छन्।

सरकारपक्षीय दलका केही नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउने कुरा सहमतिको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने बताउन थालेका छन्।