'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउ'

  • 16 एप्रिल 2013
सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी
Image caption सरकारले चुनावको बाटो खुला गर्न प्राविधिकसँगै राजनीतिक कठिनाइ समेत हल गर्नुछ

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।

संविधानमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चुनावी प्रकृया अगाडी बढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

संविधानको धारा १५४ क. को उपधारा १ मा भनिएको छ, "संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ।"

वेवास्ता

दलहरुले असारमा चुनाव गर्ने सहमति गर्दा समय नपुग्ने ठानेरै होला उक्त व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मान्ने निर्णय गरेका थिए।

तर न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले त्यसलाई वेवास्ता गर्न नसक्ने गरी सरकारको नाममा आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।

उनले भने, "संविधानको प्रावधानलाई ख्याल गरेर चुनाव सम्बन्धी प्रकृया अघि बढाउन विपक्षी सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ।"

हालै जेलमुक्त भएका पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले आयोग गठन नहुँदासम्म सरकार र निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको चुनावी प्रकृया रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए।

थप प्रष्ट

आयोग सम्बन्धी उनको माग सम्वोधन गरे पनि अदालतले अन्य प्रकृया जारी राख्न सरकारका निम्ति बाटो खुला गरिदिएको छ।

त्यसबारे अदालतको आदेश सुनाउँदै सहायक प्रवक्ता रावलले भने, "चुनावी प्रकृया नै रोकि पाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन।"

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि असारमा चुनाव हुन नसक्ने थप प्रष्ट भएको ठानिएको छ।

दलहरु पनि त्यसमा अनौपचारिक रुपमा एकमत भए पनि उनीहरुले औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी नै छ।